१०० कार्यसूची कार्यान्वयन : पूर्वाधार मन्त्रालयको जोड डिजिटल सेवा विस्तार र आयोजना व्यवस्थापनमा

काठमाडौँ, १९ असार । सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ तथा अन्य सरकारी सेवामा विद्युतीय शासनलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत कार्यसूचीअन्तर्गत पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्र सुधारका लक्ष्यअनुसार मन्त्रालयले डिजिटल सेवा विस्तार, रुग्ण आयोजनाको व्यवस्थापन तथा नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा काम अघि बढाएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर जीवेन्द्र मिश्रका अनुसार केही लक्ष्य पूरा भइसकेका छन् भने अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा तयारीको चरणमा छन्। मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने, आयोजना व्यवस्थापन सुधार गर्ने तथा सडक र यातायात पूर्वाधारको प्रभावकारी अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

मिश्रका अनुसार कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई परिणामसँग जोड्न मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) आधारित मापन प्रणालीको मस्यौदा तयार भइरहेको छ। सडक विभागले कार्यसम्पादन मापदण्ड तयार गरिसकेको छ भने रेल विभागले पनि कार्यसम्पादन सूचक मन्त्रालयमा पठाएको छ।

सहायता कक्ष र गुनासो व्यवस्थापन

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालका अनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा सहायता कक्ष स्थापना गरी सेवाग्राहीलाई सूचना तथा सहजीकरण सेवा उपलब्ध गराउन थालिएको छ।

उनका अनुसार २४सै घण्टा सञ्चालन हुने गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, वेब पोर्टल, सामाजिक सञ्जाल र रियल टाइम ड्यासबोर्डमार्फत गुनासो दर्ता तथा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ।

लाइसेन्स सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल र फेसलेस प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न सुधार कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ।

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा सरकारी कामका लागि विदेश जाने सेवाग्राहीका लागि अत्यावश्यक लाइसेन्स छपाइ सेवा अनलाइनबाट सञ्चालनमा आएको छ। नागरिक एपमार्फत डिजिटल लाइसेन्स उपलब्ध गराइएको छ भने हुलाक सेवामार्फत लाइसेन्स वितरण प्रणालीसमेत लागू गरिएको छ।

हालसम्म १३ लाख ४९ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स सम्बन्धित कार्यालयमा हुलाकमार्फत पठाइसकिएको विभागले जनाएको छ।

रुग्ण आयोजनाको पुनरावलोकन

मन्त्रालयले लामो समयदेखि अलपत्र परेका तथा प्रतिफलविहीन आयोजनाको अध्ययन गर्न सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको जनाएको छ।

समितिले रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदनको मस्यौदा बुझाइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिवेदनका आधारमा आयोजनालाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे निर्णय गरिने तयारी रहेको छ।

पूर्वाधार निर्माण कम्पनी सुदृढीकरण

दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका आयोजना प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्न सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सुदृढ बनाउने काम पनि अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भइसकेको तथा नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

परियोजना सहजीकरण कानुन तयारी

विकास आयोजना विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिने समस्या समाधान गर्न ‘परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुन’ को मस्यौदा तयार गर्ने काम अघि बढाइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत गठित समितिमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले आवश्यक सुझाव दिइरहेका छन्। प्रस्तावित कानुनले आयोजना स्वीकृति प्रक्रिया छिटो बनाउने र अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सडक र पुल आयोजनाको निगरानी

निर्माणाधीन सडक तथा पुल आयोजनाको नियमित अनुगमनका लागि सबै सङ्घीय अनुगमन कार्यालयलाई मासिक कार्यतालिका तयार गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सडकको आयु संरक्षण गर्न ११ रणनीतिक स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। बर्दिबास र चितवनका तौल पुल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको तथा आगामी आर्थिक वर्षमा थप चार स्थानमा तौल पुल स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

महिलाका लागि ब्लुबस सेवा

महिलाको सुरक्षित सार्वजनिक आवागमन सुनिश्चित गर्न सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो चरणमा आठ वटा ब्लुबस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लुबस सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

सार्वजनिक यातायातमा प्रविधि विस्तार

मन्त्रालयका अनुसार साझा यातायातका १११, महानगर यातायातका ४६ र पाँचपोखरी सुनौलो यातायातका तीन बसमा सिसीटिभी र ड्यासक्याम जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

अन्य सार्वजनिक सवारीमा पनि क्रमशः यस्तो प्रविधि विस्तार गरिने जनाइएको छ।

राइड–सेयरिङमा एसओएस सुविधा

यात्रुको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न याङ्गो, पठाओ र इनड्राइभजस्ता राइड–सेयरिङ प्लेटफर्ममा एसओएस सुविधा सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन मापदण्ड, २०८२’ को मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको जनाएको छ। मापदण्ड लागू भएपछि राइड–सेयरिङ सेवा थप सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमनमा आउने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा तयारीकै चरणमा रहेकाले तोकिएको समयसीमाभित्र लक्ष्य हासिल गर्न कार्यान्वयनलाई थप तीव्र बनाइनेछ।