मुद्दा नपाएपछि कांग्रेसको पुच्छरमा हात

काठमाडौं । लामो समयपछि सत्ताबाहिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको नेपाली कांग्रेस मुद्दाविहीन बनेको छ । सरकारले गरेका राम्रा कामको समर्थन गर्न पनि नसक्ने, विकल्पमा अबको मुलुक कस्तो हुनुपर्छ कुनै कार्यक्रम पनि अघि सार्न नसकेर रुमल्लिएको कांग्रेस विपक्षी भूमिकामा अत्यन्त कमजोर बनेको छ । यही कारण कम्युनिस्टको दुई तिहाइ सरकार स्पष्ट रोडम्यापका साथ अघि बढिरहँदा बीपीपछि कांग्रेस अहिले इतिहासकै कमजोर साबित बनेको विश्लेषकहरूले भन्न थालेका छन् ।

शान्ति प्रक्रिया र संघीयता कार्यान्वयन १२ बुँदे सहमतिदेखि नै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै जाने मुद्दाहरू हुन् । तर, यी दुई प्रमुख मुद्दामा कांग्रेसका कुनै पनि नेताले प्रखर धारणा राख्न त परै जाओस् तर्किने गरेका छन् । अझ शान्ति प्रक्रियाको मुद्दामा खेलेर डलर कमाउने, पश्चिमा प्रभाव बढाउन चाहने षड्यन्त्रकारीहरूको गोटी कांग्रेस बन्दै जाने खतरा देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तीनवटै तहका संसद्मा बन्ने कानुन निर्माणमा कांग्रेसको भूमिका अत्यन्त कमजोर मात्र होइन, उसले कुनै रचनात्मक दृष्टिकोण अघि सार्न सकेको छैन । यही कारण कांंग्रेस कहिले डा. गोविन्द केसीले उठाइरहेका तथाकथित सवाल र निर्मला हत्याकाण्डको मुद्दामा अल्झिएर एनजिओ, आईएनजिओहरूको शरणमा पुगेको छ ।

यसैबीच, कुनै मुद्दा नभेटिएपछि पछिल्लोपटक नेपालगन्जको सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल र तनहुँमा सञ्चालित गिरिजाप्रसाद कोइराला स्वास्थ्य केन्द्र अस्पताल सरकारले विघटन गर्न खोजेको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । जबकि, सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताल तत्कालीन एमालेका माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला ५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएर सञ्चालन सुरु गरिएको थियो । यो अस्पतालको नाम त्यसबेला खजुरा क्यान्सर अस्पताल थियो ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला अस्पताल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पालामा स्थापित थियो । सरकारले ल्याउन लागेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकअनुसार दुवै अस्पतालले मापदण्ड पु¥याउन सक्दैनन्, सोही कारण सरकारले ती दुवै अस्पताललाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारमातहत हुनेगरी निर्णय गरेको छ । एकातिर बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नै विश्वविद्यालयको नाममा परिणत गर्नुपर्ने माग राख्ने, अर्कातिर दुवै अस्पताललाई व्यवस्थित गर्न खोजेको विषयलाई पनि कांग्रेसले अहिले राजनीतीकरण गर्न खोजेको छ ।

कुन नेताको नाममा खुलेको के अस्पतालभन्दा पनि तिनले राज्यको नीतिनियम, कानुन मान्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो । अहिले सञ्चालित २२ वटा मेडिकल कलेजमध्ये अधिकांशले कांग्रेसकै पालामा आशयपत्र पाएका थिए । जबकि तीमध्ये आधाले पनि मापदण्ड पूरा नगर्ने अध्ययनहरूले देखाएको छ । सरकारले सबै अस्पतालको मापदण्ड जाँचिने तयारी गरेपछि अहिले कांग्रेसी नेताहरूको सातोपुत्लो उडेको र डा. केसीजस्ता हठी व्यक्तिलाई उपयोग गर्नेगरी शरणमा पुगेको चर्चा हुन थालेको छ ।

केही दिनयता कांग्रेसका नेताहरू चिकित्सा विधेयक र स्वास्थ्य नीतिका विषयमा नेकपाका नेताहरूसँग खुला बहसमा उत्रिनसमेत छाडेका छन् । जम्माजम्मी एउटा गगन थापाले अनेक कर्तुक गरिरहेपछि उनीहरू त्यसैमा रमाइरहेका छन् । राजनीतिक मुद्दामा मुछिएका केसीका पक्षमा पछिल्ला दिनमा समर्थक घट्दै जाँदा कांग्रेसलाई निकै टाउको दुखाइको विषय बनेको बताइएको छ ।