सरकारले १०० दिनमा गरेका नीतिगत सुधार र उपलब्धि सार्वजनिक (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौँ, २० असार । वर्तमान सरकार गठन भएपछि सरकारले नीतिगतलगायत विविध क्षेत्रमा गरेका सुधार र उपलब्धिबारे सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गत चैत १३ गते गठन भएको सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीका आधारमा कार्यान्वयन गरिएका नीतिगत सुधार, कार्ययोजना र उपलब्धिबारे जानकारी दिए।

उनले संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी परामर्श प्रक्रिया सम्पन्न भएको र मस्यौदा लेखन कार्य भइरहेको बताए।

सङ्घीय मन्त्रालयहरूको बोझिलो संरचना, बढ्दो आर्थिक दायित्व तथा सेवा प्रवाहमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै मन्त्रालयको सङ्ख्या १८ मा सीमित गरिएको उनले बताए।

त्यसैगरी, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठनमार्फत नवप्रवर्तनमा आधारित विकासलाई संस्थागत आधार प्रदान गरिएको तथा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २५ सदस्यसम्म मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने भए पनि १७ सदस्यीय चुस्त तथा मितव्ययी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको उनले बताए।

उनका अनुसार यस संरचनात्मक सुधारबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ व्ययभार बचत हुने अनुमान गरिएको छ।

मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष, प्रभावकारी, जवाफदेही र तथ्यपरक बनाउन दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत हटाइएको बताए। यसबाट निजामती कर्मचारी र आमनागरिकमा सकारात्मक सन्देश गएको सरकारको निष्कर्ष रहेको उनले उल्लेख गरे।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक खरिद ९दोस्रो संशोधन० विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरिएको र मल, औषधि तथा सूचना प्रविधिजस्ता अत्यावश्यक वस्तु विशेष कार्यविधिबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए।

मन्त्री पोखरेलले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार ५०० युनिट पुर्‍याउने, २८ हजार ५०० मेगावाट जडित क्षमता विकास गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८२ तयार गरिएको बताए।

उनका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न कार्यविधि लागू गरिएको छ। हालसम्म १० वटा सहकारीका एक हजार ७५५ साना बचतकर्तालाई दुई करोड ६३ लाख २० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरिएको छ।

सरकारले रासायनिक मल वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि संशोधन गरेको तथा हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत ८८ हजार २७४।५५ मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री–वितरण गरिएको उनले बताए।

त्यसैगरी, तथ्य, अनुसन्धान र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमा तथा नीति परीक्षणको एकीकृत ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले बताए।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार सरकारको पहिलो १०० दिनमा १७ वटा कार्यविधि स्वीकृत, १४ वटा विधेयक तर्जुमा, सात कार्ययोजना, एक कार्यढाँचा, एक आदेश, १४ अध्ययन प्रतिवेदन, चार मार्गदर्शन, तीन अवधारणापत्र, पाँच निर्देशिका, एक दिग्दर्शन, १४ मापदण्ड, पाँच रणनीति, तीन आचारसंहिता, तीन नीति, चार कानुन र छ नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेकाे १०० दिनकाे उपलब्धिकाे पूर्ण पाठ