संघीय निजामती विधेयकप्रति लोकसेवाको असन्तुुुष्टि, सच्याउन दियो ढेड दर्जन परामर्श

काठमाडौं। सरकारले परामर्शका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा लोकसेवा आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । आयोगले सरकारद्वारा प्रस्तावित विधेयकमा सच्याउनुपर्ने विषय समेट्दै ढेड दर्जन बढी सुझाव दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ ।आयोगले विधेयकमा प्रस्ताव गरेका कतिपय व्यवस्थाले कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवाको विशिष्टीकरणमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई सच्याउन परामर्श दिएको हो ।

यसैगरी, विधेयकमा व्यवस्था गरिएको श्रेणीगत र तहगतलाई हटाएर एकरूपता कायम गर्न पनि लोकसेवाले सरकारलाई सुझाएको छ ।
लोकसेवा आयोगले कर्मचारीको उमेर हद ६० बनाउन पनि सुझाव दिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा ५८ वर्ष नै यथावत् राखिएको छ । आयोगले सचिवको क्लस्टर हटाउँदा सेवाको विशिष्टीकरणमा ह्रास आउने भन्दै सरकारलाई सचेत पारेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा सचिवहरूको क्लस्टर हटाइएको छ ।

सुधार र सुशासन चाहने सरकारले विशिष्टीकरणलाई जोड दिनुपर्नेमा बिनाअध्ययन क्लस्टरको व्यवस्था हटाइनु सेवाको विशिष्टीकरण र वृत्ति विकासको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुने भन्दै लोकसेवाले सो व्यवस्था सच्याउन सरकारलाई परामर्श दिएको हो । लोकसेवाले छिटोछिटो नीतिमा परिवर्तन गर्नु पनि व्यावहारिक नहुनेमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएको छ ।
लोकसेवाले एउटै ऐनमा श्रेणीगत र तहगत व्यवस्था गर्नु गलत हुने निष्कर्ष निकाल्दै सेवामा एकरूपता कायम गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस्तै, आयोगले सहसचिवको अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा दुवैमा २० प्रतिशत सिट कायम गर्न सुझाव दिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा २० र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा १० प्रतिशत सिट कायम गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिनअघि संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई परामर्शका लागि लोकसेवा आयोग पठाएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले लोकसेवा आयोगबाट संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आवश्यक परामर्श आएकाले सो विधेयकलाई अब मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए ।