जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न महान्यायाधिवक्ताको निर्देशन

काठमाडौँ, २० असार। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया हाललाई स्थगित गर्न देशभरका उच्च तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।

शुक्रबार सहायक न्यायाधिवक्ता विश्वास तिमिल्सिनाद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमार्फत त्यस्ता मुद्दाको पेशी स्थगित गर्न निर्देशन दिइएको हो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार गृह मन्त्रालयले असार १८ गते गरेको निर्णयबमोजिम २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासँग सम्बन्धित फौजदारी अभियोगका मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ। उक्त कार्यदलले कानुनी आधार, तथ्य तथा परिस्थितिको अध्ययन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रक्रियामा रहेको जनाइएको छ।

सोही प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म ती घटनामा संलग्न भएकै आधारमा दायर गरिएका फौजदारी मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया रोक्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निर्देशन दिएको हो।

कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै कार्यदलको प्रतिवेदन नआउञ्जेल सम्बन्धित मुद्दामा पेशी स्थगित गरी थप प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको छ।

सरकारले कार्यदलको सिफारिसका आधारमा ती मुद्दा फिर्ता गर्ने वा कानुनी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।