राजनीतिको विपरीत धार ! चम्किंदै पूर्व राजा र विप्लव !!



काठमाडौं मौसम तात्न थालेसँगै मुलुकको राजनीति पनि तात्न थालेको छ । वर्तमान सरकारको अलमल कार्यशैलीसँगै विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धले र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहको नेतृत्वमा बढ्न थालेको प्रतिगामी गतिविधिले मुलुकको राजनीति तताउन थालेको छ । दुईतिहाई मतको समर्थन प्राप्त वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा अनुसार, काम गर्न नसकेपछि आलोचना खेप्दै छ ।

नेकपाको सरकारले चुनावी घोषणा पत्र अनुसार आफ्नो कदम जनताको पक्षमा दृढताका साथ चाल्न नसकेपछि आमजनताको आकर्षण विद्रोही नेपाल कम्युनिट पार्टीसँगै प्रतिगमनको एजेण्डा बोकेको शक्तिको नेतृत्व गरिराखेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहप्रति बढ्न थालेको जस्तो देखिएको छ । मुलुकको राजनीति तात्न थालेसँगै अन्योलको अवस्थातिर समेत गुज्रन थालेको छ ।

विप्लव समूहले वर्तमान संविधान अस्वीकार गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको कार्यदिशा अवलम्बन गरेको भन्दै मुलुकमा हिंसात्मक गतिविधि बढाउन थालेपछि २०७५ फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै चन्द नेतृत्वको नेकपाले व्यापक चर्चा पाउन थालेको छ । नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउन हुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो भन्ने अहिले मुलुकको राजनीतिमा चर्काे बहसको विषय बन्न पुगेको छ भने वर्तमान सरकारको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट देखिएको जनमत विप्लवतिर पो आकर्षित हुने हो कि भन्ने चिन्ता ब्यक्त गर्न थालिएको छ ।

यसैगरी सरकारको एक वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक नभएको निष्कर्ष निकालेका आमजनतामा प्रतिगामी एजेण्डा बोकेर अगाडि बढिराखेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहप्रति जनाकर्षण बढिराखेको २ नम्बर प्रदेशमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गरिराखेका भ्रमणले नै देखाएको छ ।(साँघु साप्ताहिक, चैत ४)

यसैगरी संवैधानिक राजतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्ने प्रमुख एजेण्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)ले आफ्ना गतिविधि तीव्र पारेको छन् । यस क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मेची–काली अभियान चैत १ गते शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।

सरकारको एक वर्षको कार्यकाल जनअपेक्षा अनुसार उपलब्धि हासिल हुन नसकेकै कारणले गर्दा प्रतिगामीदेखि संविधान अस्वीकार गरेर हिंसात्मक गतिविधि गरिराखेको शक्तिले समेत मौका छोप्दै आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाइराखेको स्थिति छ । राजनीतिक शक्तिसँगै प्रतिगामी शक्तिहरूप्रति जनता आकर्षित हुन थालेका छन् । सरकारको एक वर्ष पूरा भएलगत्तै प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको चर्चासँगै राजनीतिक हैसियत समेत बढ्न गएको छ ।

यसैगरी २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनलाई चुनौती दिँदै संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको गतिविधि सञ्चालनप्रति जनताको आकर्षण पनि त्यसैगरी बढिराखेको छ । संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुकले निश्चित राजनीति गति लिनुपर्ने ठाउँमा जनअपेक्षा अनुसार सरकारबाट काम नभएकै कारणले गर्दा संविधान बाहिरका शक्तिहरू बलियो हुन थालेको संकेत पाइएको छ ।

संविधानलाई अस्वीकार गर्दै हिंसात्मक गतिविधि गरिराखेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध सरकारकै निम्ति अनुत्पादक हुन सक्नेतिर राजनीतिक क्षेत्रले चेतावनी दिन थालेको छ र सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेकपाको बढेको राजनीतिक हैसियतले यो कुराको पुष्टि पनि गर्न थालेको छ । यसैगरी प्रतिगामी शक्तिप्रति आमजनताको उत्सुकता बढ्नुले राजनीतिक अन्योललाई थप घनीभूत बनाउन थालेको छ । यसरी वर्तमान सरकार प्रतिगामी र संविधानविराधी शक्तिको चेपुवामा पर्न थालेको राजनीतिक घटनाक्रमले नै देखाउन थालेको छ ।

यसैगरी सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेको सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको भावी कार्यदिशा के हुन्छ भन्ने हिजोबाट लहानमा बसेको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन परिषद् बैठकले निर्णय गर्नेछ र २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै अगाडि बढाइएको स्वतन्त्र मधेश अभियानलाई ११ बुँदे सहमतिले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ लहानमा भइराखेको गठबन्ध सम्मेलनले दिएपछि तराईको राजनीतिमा अर्काे तरंग आउने स्थिति छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सामजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
           
प्रकाशक / सम्पादक :ध्रुव सुवेदी
     
           
facebook
© 2019 Deshko News