सिन्धुली। सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएका श्रीकृष्ण बिकको मृत्यु प्रकरणबारे छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ । राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका डीआईजी दिनेश आचार्य नेतृत्वको ५ सदस्यीय छानबिन समितिले
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको मुख्यालयमा छापा मारेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको पत्राचारका आधारमा एनसेलमाथि अनुसन्धान अगाडि बढाएको सीआईबीले एनसेलको कार्यालयमा
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डीन प्रा. डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यले पाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन्द्र शाह (बालेन)ले बज्राचार्यलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी प्रदान गरेका
काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण दिनुको सट्टा त्रास सिर्जना गर्ने काम गरेको आरोप लगाएकी छन् । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले
काठमाडौँ । विश्व बैंकले मुलुकको शैक्षिक विकासमा सक्दो सहयोग गर्ने बताएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग आज शिक्षा मन्त्रालयमा भएको भेटमा यहाँस्थित विश्व बैङ्कका देशीय निर्देशक डेभिड
काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले खेल संघहरूलाई असार १५ गतेभित्र नवीकरण गर्न सूचना जारी गरेको छ। परिषद्ले बिहीबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै लामो समयदेखि नवीकरण नगरी सञ्चालन भइरहेका खेल
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) की सांसद पूजा चौधरीले सुकुमबासी बस्तीहरू हटाउनुअघि उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै उनले काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुमबासीहरूको अवस्था अत्यन्त
काठमाडौँ । नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठक शनिबार बस्ने भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार बस्नेगरी बैठक बोलाएका हुन् । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा.भीष्म अधिकारीले बैठकको मिति
काठमाडौं । जेठ महिनाका वाणिज्य बैंकहरूले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । वैशाखको तुलनामा केही वाणिज्य बैंकहरुको औषत ब्याजदर घटेको छ भने अधिकांश बैंकहरूले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । बैंकहरुले
काठमाडौँ । सरकारले वास्तविक सुकुमबासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन
