
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिन संसदमा उपस्थित नभएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले संसद नै वहिस्कार गरेर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को विरोध गरिरहेका

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुदन गुरुङसँग सम्बन्धित सम्पत्ति विवादमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शुक्रबार सरकारद्वारा गठन गरिएको अनुसन्धान समितिबारे प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा मितव्ययिता अपनाउन तथा अत्यावश्यकबाहेक अन्य अवस्थामा कुनै किसिमका नयाँ सामग्री खरिद नगर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार सरकारका सबै मन्त्रालय, आयोग,

मकवानपुर । बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले आज मध्यरातदेखि प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् । उनले बागमती प्रदेश मन्त्रीपरिषदबाट सिफारिस बमोजिम आज राति १२ः०० बजेदेखि अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्

काठमाडौँ । धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष बद्रीनारायण सिंहसहित ९ जनाविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले प्रमाण बुझ्ने आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको

काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । आज सुन तोलामा चार हजार रुपैयाँले घटेर प्रतितोला दुई लाख ९८ हजार ५०० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले

काठमाडौं । जेनजी अभियन्ताहरूले संविधान संशोधन कार्यदलले बोलाएको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । संविधान संशोधन कार्यदलले जेनजीका तर्फबाट २० जना जेनजी अभियन्ताहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको थियो ।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति तीव्र आलोचना गर्दै संसद्प्रति गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमार्फत साम्पाङले प्रधानमन्त्री शाहले

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा अद्यावधिकसम्बन्धी सम्पूर्ण काम आगामी जेठ २१ गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिका संयोजक समेत रहेका महामन्त्री प्रदीप पौडेलको

काठमाडौँ ३१ वैशाख। सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङ मन्त्री हुँदा तथा त्यसपछि सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयहरूको अध्ययन र छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गते