अवहेलना मुद्दा खारेजीको माग गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वोच्चमा



काठमाडौं, फागुन २८
प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले अदालतको अवहेलना मुद्दामा लिखित जवाफ पेस गर्दै खारेजको माग गरेका छन्। मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा महानिरीक्षक ज्ञवाली आफैं उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्।

चलेको कानुन र सरकारले दिने आदेश निर्देशनमा प्रहरीले संस्थागत निर्णय गर्ने गरेको प्रहरीले लिखित जवाफ पेस गरेको छ। कुनै व्यक्तिलाई स्थानीय प्रहरीले पक्रने भएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रत्यक्ष संलग्न नहुने महानिरीक्षक ज्ञवालीले स्पष्टीकरण दिएका छन्। सर्वोच्चले थुनामुक्त गरेका बन्दीलाई प्रहरीले अदालतको गेटबाटै तत्कालै पटकपटक पक्राउ गरेपछि प्रहरी महानिरीक्षकसहित ४ प्रहरी अधिकारीविरुद्ध गत साता अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

प्रहरीका तर्फबाट समयमै लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। ‘प्रहरीका तर्फबाट लिखित जवाफ लिएर उपस्थित हुनुभयो,’ ढकालले भने, ‘जसलाई विपक्षी बनाइएको थियो उहाँहरूले अवहेलना गर्ने मनसाय होइन भन्ने जवाफ पेस गर्नुभएको छ। समयमै आउनुभयो।’

प्रहरीले थुनामा रहेका नेकपा चन्द समूहका कार्यकर्ता भीमप्रसाद अधिकारीसमेतलाई अदालतको आदेशपछि पनि तेस्रोपटक पक्राउ गरेको थियो। अदालतले आदेश दिइरहने र प्रहरीले उसैदिन अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरिरहने क्रम चलिरहेपछि महानिरीक्षकसहित प्रहरी वृत्तका प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्ने आदेश गरेको थियो।

‘भीमप्रसाद अधिकारीसमेतलाई गैरकानुनी पक्राउ गर्नु भनी म तथा मेरो कार्यालयबट कुनै आदेश वा निर्देशन भएको छैन। यस कार्यालयबाट कुनै प्रहरी खटाइएको छैन,’ प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवालीले पेश गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुन तथा सरकारबाट जारी हुने आदेश निर्देशनको अधिनमा रही संस्थागत निर्णय गर्ने र नीतिगत कार्य गर्ने कार्यालय भएकाले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने स्थानीय प्रहरीले गर्ने कार्यमा प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रत्यक्ष संलग्नता नहुने।’

नेपाल प्रहरीले अदालतबाट हुने आदेश, फैसलाको उच्च सम्मानसहित पालना गर्दै आइरहेको स्पष्ट पारेका छन्। ‘प्रहरीबाट अदालतको अवहेलना हुने कुनै पनि कार्य सोच्नसम्म सकिँदैन,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ। भीमप्रसाद अधिकारीसमेतलाई २०७६ माघ २३ मा चन्दा ऐनअन्तर्गत कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएको स्पष्ट पारेका छन्। अधिकारी फागुन ५ मा सर्वोच्चको आदेशले रिहा भएका र पक्राउ नगरिएको जिकिर गरेका छन्। सर्वोच्चबाट छुटेपछि सामान लिनका लागि त्यसै गाडीमा प्रहरीको गाडी चढाएर लगिएको जिकिर लिखित जवाफमा छ। रिहा भएपछि सुरक्षाकर्मी कार्यालयको सवारी चढ्न अनुरोध गरेकाले त्यसै साधनबाट हिरासत पुगेर सामान बुझेर गएको बताइएको छ।

तर, अदालतले दुईपटकसम्म छोड्ने आदेश गरेपछि पनि पक्राउ गरेपछि अवहेलना मुद्दा चलाउने आदेश गरेको थियो। प्रहरी महानिरीक्षक ज्ञवालीले ‘अदालतको आदेश पूर्ण कार्यान्वयन भएको र अवहेलना भन्न नमिल्ने दाबीसहित व्यक्तिगत दायित्वको मुद्दा दर्ता हुन नमिल्ने हुँदा खारेजभागी छ’ माग गरेका छन्।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले चारजना प्रहरी अधिकारीलाई अदालतको गेटबाटै पक्राउ गर्नुको लिखित जवाफसहित अदालतमा उपस्थित हुन र मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो। बन्दी प्रत्यक्षीकरण (गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको) रिट निवेदन पछि सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएकालाई प्रहरीले पटकपटक पक्रेको हो। थुनामुक्त गर्न आदेश दिएकालाई पुनः पक्राउ गर्दा फेरि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पर्ने गरेको छ। एउटै व्यक्तिको पटकपटक पक्राउ परी निवेदन दर्ता हुने गरेको छ।

सर्वोच्चले प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रमुख, एसएसपी उत्तम सुवेदी, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरवारका प्रमुख डिएसपी कौशलकुमार बुढाथोकी, प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका प्रमुख डिएसपी सन्तोषसिंह राठौरविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको हो। नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
           
सामाजिक संजालमा हामी
सूचना विभाग, दर्ता प्रमाणपत्र नं. ३८६/०७३-७४
सम्पर्क
देशको मिडिया प्रा.लि. काठमाडौँ, नेपाल
इमेलः [email protected]
फोन : ०१-४१०७६६६
           
संस्थापक / प्रधान सम्पादक : ध्रुब सुबेदी
     
           
facebook
© 2022 Deshko News