सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट ३३ अर्ब २८ करोड

धनगढी, असार १
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब २८ करोड २४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहराले आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

जसमा चालु तर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख अर्थात कुल बजेटको साढे ४२ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ८४ लाख अर्थात कुल बजेटको ५० दशमलव २ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आव २०७६÷७७ भन्दा ५ अर्ब भन्दा बढी बजेट ल्याएको छ । चालू आवका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । प्रदेश सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य र कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यस्तै उर्जा तथा पूर्वाधार विकासलाई पनि जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण, सशर्त विशेष र समपुरक समेत गरी नेपाल सरकारबाट १४ अर्ब २१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बताए ।

चालू आवका लागि सोही शीर्षकमा नेपाल सरकारबाट प्रदेशले १४ अर्ब ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको थियो । सुदूरपश्चिम सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई स्वरोजगारका कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ बजेट परेको छ ।

कोरोनाका कारण रोजगारी तथा आयश्रोत गुमाएका प्रदेशवासीलाई रोजगारी दिलाउने खालका कृषि कार्यक्रम, पूर्वाधार विकासका योजना र उद्योग विकासका कार्यक्रम अगाडी सारिएको छ ।

सरकारले आगामी वर्ष कोरोना भाईरसबाट प्रभावित भएकाहरुलाई लक्षित गर्दै रोगबाट बचाऔँ, भोकबाट जोगाऔँ अभियान, कामका लागि खाद्यान्न सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा कोरोनाका कारण लाखौं नेपाली फर्किएकाहरुलाई लक्षित गरेर कृषि र स्वरोजगारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
बजेटमा विदेशबाट फर्केकाहरुलाई स्वरोजगारका कार्यक्रममा जोड्ने र त्यसका लागि स्वरोजगार कोष मार्फत विना धितो ऋण प्रवाह गरिने उल्लेख छ । स्वदेश फर्केकाहरुलाई कृषि र गैर कृषिमा आवद्ध हुने गरी कार्यक्रम ल्याईएका छन् । रोजगारी सिर्जनासँगैै कृषिलाई व्यवसायिक बनाउनका लागि किसानलाई कृषि ऋण दिने घोषणा पनि सरकारले बजेट मार्फत गरेको छ । स्वरोजगारी र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यम र उद्यमीलाई पनि प्रोत्साहनका कार्यक्रम बजेटमा ल्याईएका छन् ।
अधिकांश पूरानै योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ ।