अब इन्टरनेट सस्तो हुने, कर घटाउँदै सरकार

काठमाडौं, फागुन २४
नेपालमा अब इन्टरनेटको मूल्य घट्ने भएको छ । सरकारले इन्टरनेटको मूल्य घटाउनका लागि करको दायरा कम गर्ने तयारी गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेटको मूल्य कम गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

इन्टरनेटको मूल्य घटाउनका लागि कुन–कुन विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अध्ययनको जिम्मा दिइसकेको मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार विशेषगरी इन्टरनेटमा लाग्दै आएको करको दायरा परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

हाल इन्टरनेट र मदिरा÷सुर्तीजन्य उद्योगमा समान ३० प्रतिशत आयकर लाग्दै आएको छ । जब कि अन्य सबै क्षेत्रमा आयकर २५ प्रतिशतमात्रै छ । यसका साथै दूरसञ्चार सेवा शुल्कमा १३ प्रतिशत (मर्मत शुल्कमा बाहेक), ब्याण्डविथको शुल्क भुक्तानीमा १० प्रतिशत टीडीएस, रोयल्टी आम्दानीको ४ प्रतिशत र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा आम्दानीकै २ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

साथै १३ प्रतिशत भ्याट समेत यसमा जोडिन्छ । यसरी सरकारलाई इन्टरनेट सेवा वापत चर्को कर बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सेवाप्रदायकले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

यसबाट इन्टरनेटको मूल्य मंहगो पर्न गएको भन्दै उनीहरुले उक्त करको दर घटाउन आग्रह समेत गर्दै आएका छन् । त्यसैले पनि मन्त्रालयले अहिले छलफल अघि बढाएको हो । इन्टरनेटको मूल्य घटाउन अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजश्व परामर्श समितिमा छलफल भइरहेको समेत उनले बताए ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि मन्त्रालयको पत्रका आधारमा हाल प्राधिकरणले इन्टरनेटको मूल्य घटाउन सकिने आधारहरुमा अध्ययन गरिरहेको बताए ।

यसका साथै प्राधिकरणले इन्टरनेटको मूल्य घटाउनकै लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ आयातमा सीमा तोक्ने तयारी समेत गरेको खनालले बताए । उनले भने, ‘नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरले १०० जीबीपीएसभन्दा कम ब्याण्डविथ आयात गर्न नपाउने प्रावधान राख्ने तयारी भइरहेको छ ।’

हाल नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडरले अहिले जसले जति चाह्यो त्यति ब्याण्डविथ ल्याउन सक्ने अवस्था छ । तर, अब १०० जीबीपीएस भन्दा कम ल्याउनलाई विदेशी भुक्तानीका लागि स्वीकृति नै नेदिइने योजना छ ।