सामान्य प्रशासनमन्त्रीले बालेनसँग छानबिन प्रतिवेदन मागेपछि…

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले काठमाडौं महानगरपालिकाले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइने बताएका छन्।

काठमाडौं महानगरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न पूर्वसचिव शंकरप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा समिति गठन गरे पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्री गुप्ताका अनुसार महानगरले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने निर्णय हुनेछ।

उनले भने–‘त्यहाँ मन्त्रालयले नै खटाएको एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई नझिकी अर्को पठाउन मिल्दैन, महानगरले आजभोलिमा छानबिन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ला, त्यसपछि बिहीबारको मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउँछौं ।’

उनले सोमबार आफू गृहजिल्ला रहेको र मंगलबार मन्त्रालय पुगेर यसबारे बैठक गरी निर्णय गर्ने पनि बताए। उनले काठमाडौं महानगरमात्र नभई वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको बताए। रिक्त स्थानमा खटाउन थप ३८ जना सहसचिव आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।

मन्त्री गुप्ताले भने–‘उहाँहरूले प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँमाथि के–के आरोप लगाएर छानबिन समिति बनाउनु भएको रहेछ। बिचैमा ती कर्मचारी मन्त्रालयमा फिर्ता ल्याउँदा उहाँहरूको छानबिन प्रभावित होला भनेर हामीले छानबिन प्रतिवेदन पर्खिरहेका छौँ । छानबिन प्रतिवेदन चाँडो मन्त्रालयमा पठाउन पत्राचार पनि भइसकेको छ । उहाँ निर्दोष देखिनु भयो भने काममा निरन्तरता दिनु होला दोषी देखिए मन्त्रालयमा तानेर अर्को कर्मचारी पठाउँला ।’

काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिनका लागि समिति बनाएका थिए।

‘भ्यू टावर’को नक्सा स्वीकृतिको विषयमा महानगरपालिकाले अनुसन्धान सुरु गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ बिदामा छन् । खासमा मेयर शाहले उनलाई कार्यालय आउन रोक लगाएको बताइएको छ ।

अघिल्लो प्रशासकीय अधिकृतका पालामा मेयर शाहले नै ५ लाख जरिवाना लिएर नक्सा पासको स्वीकृति दिएको कागज बाहिर सार्वजनिक भइसकेको छ ।

यसैबीच उपमेयर सुनिता डंगोलले पनि मेयरको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेकी छन् । आफैँ प्रशासकीय अधिकृतलाई बिदामा राखेर छानबिन समिति बनाउने र आफैँले सामाजिक सञ्जालबाट प्रधानमन्त्रीलाई आरोपित गर्ने मेयरको शैलीप्रति उनले असहमति राखेकी हुन् ।