नेपालका भूभाग हडप गर्ने भारतीय विस्तारवादी तर्कहरुलाई ठाडै अस्वीकार गरौं : झलनाथ खनाल

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक पासको सम्झौताबारे विरोध गरेका छन् ।

आज झलनाथ खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै हालै भारत र चीनबीच भउको लिपुलेक दर्राबाट व्यापार गर्ने सम्झौताले राष्ट्रिय अखण्डता माथि गम्भीर चोट पुर्याएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘जतिबेला भारत नामक मुलुकको अस्तित्व नै सिर्जना भएको थिएन र दक्षिण एसियामा सयौँ सामन्ती राज्यहरू ब्रिटिश साम्राज्यवादको अधिनस्थ बन्न पुगेका थिए, त्यसबेला पनि नेपाल एउटा स्वाधीन र स्वतन्त्र राज्यका रूपमा शिर ठाडो गरेर अघि बढिरहेको थियो । त्यति मात्र होइन ब्रिटिस उपनिवेशवादका विरुद्ध लडेर एकीकृत भएको नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा, पश्चिम सतलज र किल्ला कांगडा, दक्षिणमा गंगा नदी र उत्तरमा हिमालय श्रृङ्खला बनेको थियो । भारतका शासकहरूले हाम्रा धेरै भूभागहरु कब्जा गर्नुको साथै महाकाली नदी पूर्बका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेत कब्जा गर्न पुगेका हुन । हामी अहिले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालका अभिन्न भूभाग हुन भनिरहेका छौं । तर कुख्यात सुगौली सन्धि खारेज भइसकेको छ । त्योभन्दा अघिका सबै भूभागहरू पनि नेपालकै हुन भन्ने ऐतिहासिक तथ्य हो । त्यसैले भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक दर्राबाट व्यापार गर्ने बारेमा दुई देश बीच जुन सम्झौता भएको छ त्यस सम्झौतालाई ठाडै अस्वीकार गरौं।’

उनले भारत र चीनबीच हालै लिपुलेक दर्राबाट व्यापार गर्ने बारेमा दुई देश बीच सम्झौतालाई ठाडै अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘नेपालका भूभागहरू हडप गर्ने भारतीय विस्तारवादी तर्कहरुलाई खारेज गरौं । हाम्रो सिमानाको यथार्थ बारेमा नेपाली जनता, विश्व जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रष्ट पार्ने ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, नक्साहरू, भिडियो र अन्य तथ्य प्रमाणहरू व्यवस्थित बनाऔ । अहिले सम्म जनबादी गणतन्त्र चीनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतको भनेको छैन । भारतले भने लामो समय देखि जबरजस्त कब्जा गदै आएको छ । यो तथ्यलाई समेत ध्यानमा राखेर दुवै छिमेकीहरूसँग कूटनीतिक स्तरमा जिम्मेवारीपूर्वक र दृढतापूर्वक वार्ता गरौं । त्यसका निम्ति अन्य ट्रयाक टु माध्यमहरुलाई पनि प्रयोग गरौँ ।’

सीमानाको यथार्थबारेमा नेपाली जनता, विश्व जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रष्ट पार्ने ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, नक्साहरू, भिडिओ र अन्य तथ्य प्रमाणहरू व्यवस्थित बनाउँदै वार्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।