प्रदेश सरकारले बाढी र पहिरोमा भत्किएका घर निर्माण गरिदिने

विराटनगर, २२ असोज। कोशी प्रदेश सरकारले केही दिनअघि गएको बाढीपहिरोले भत्किएका र बगाएका सबै घर पुनर्निर्माण गरिदिने भएको छ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको अध्यक्षतामा विराटनगरमा बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले ‘पुनर्निर्माण अभियान’ सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले सबैभन्दा बढी क्षति भएका इलाम, झापा र मोरङका घर पुनःनिर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले घरहरूको विवरण सङ्कलन, नक्सा तयारी र निर्माण कार्य समानान्तर रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

बैठकले इलामका सात पालिकालाई ‘सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्न सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यहाँ पुनर्निर्माणको नेतृत्व गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राई र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीलाई जिम्मा दिइएको छ ।

सुनसरीमा वन, पर्यटन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डल र कानुनमन्त्री भण्डारीले समन्वय गर्ने छन् भने झापामा खानेपानी, सिचाइँ तथा ऊर्जा मन्त्री एकराज कार्कीलाई पुनर्निर्माणको प्रमुख संयोजक तोकिएको छ ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभित्र रहेका केही योजना र खर्च कटौती गरी सो रकम पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सबै बाटोहरू खुलाउने निर्देशन दिँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो,“यो सरकार केवल राहत दिने होइन, पुनर्निर्माणमा जनताको साथमा उभिने सरकार हो ।”

यसैगरी, प्रदेश सरकारले मङ्गलबार हेलिकाेप्टरमार्फत तत्काल आवश्यक खाद्यान्न र औषधी पठाएपछि बुधबार पुनः तीन ट्रकभन्दा बढी राहत सामग्री इलाम र झापाका बाढी–पहिरो प्रभावित गाउँमा पठाएको छ ।

मन्त्रीदेखि स्थानीय सरकारसम्मका संयन्त्रहरू राहत वितरण र क्षति मूल्याङ्कनमा फिल्डमै खटिएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले भन्नुभयो, “हामीसँग भएका सबै राहत सामग्री तत्कालै प्रभावितसम्म पुर्‍याउँदै छौँ, कुनै परिवार राहतबिनै बस्नुपर्ने अवस्था रहँदैन ।”

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने सबै सरकारी संयन्त्र, स्थानीय तह, उद्योगी–व्यवसायी, बैँक–वित्तीय संस्था र नागरिक समाजलाई पुनर्निर्माणमा हातेमालो गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । विपद् महाशाखा प्रमुख कमल थापाका अनुसार प्रदेश सरकारले “राहत, पुन:स्थापना र पुनर्निर्माण” यी तीन चरणलाई एउटै राष्ट्रिय जिम्मेवारीको रूपमा अगाडि बढाउने नीति लिएको छ ।