डेढ महिनामै गुम्ने भयाे श्रेष्ठको पद!
काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष आदर्शकुमार श्रेष्ठ पदमुक्त हुने भएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ कार्यान्वयनमा आएसँगै उक्त कोषका अध्यक्षसहित सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको हो ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कार्यकाल सकिनै लाग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना प्रमुख स्वकीय सचिव रहेका श्रेष्ठलाई कोषको अध्यक्षमा मनोनीत गरेकी थिइन् । नियुक्त भएको करिब डेढ महिनामै उनी पदमुक्त हुने अवस्था आएको हो।
अध्यादेशको अनुसूची–१० मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ अनुसार नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यहरू पदमुक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
कानूनी रूपमा प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक रहने र अध्यक्ष मनोनयन गर्ने व्यवस्था भए पनि अध्यक्षको पाँच वर्षे कार्यकाल अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको छ। यससँगै अध्यक्षले पाउँदै आएको मन्त्रीसरहको सुविधा पनि स्वतः अन्त्य हुने देखिएको छ।
वन्यजन्तु तथा प्रकृति संरक्षण क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने अभ्यास रहँदै आएकोमा श्रेष्ठको नियुक्ति त्यस्तो पृष्ठभूमि बिना भएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो।
प्रकाशित मिति: २० बैशाख २०८३, आइतबार
