पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट
काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड तथा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चार खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको बताए ।
बजेटमा विकास र पूर्वाधार केन्द्रित मन्त्रालयहरूले ठूलो हिस्सा पाएका छन् । मन्त्रालयगत विनियोजनअनुसार सबैभन्दा बढी बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्राप्त गरेको छ भने सबैभन्दा कम बजेट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ ।
सरकारले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि तीन खर्ब दुई अर्ब ८३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपियाँ बजेट पाएको छ ।
गृह मन्त्रालयका लागि एक खर्ब आठ अर्ब ३२ करोड तथा रक्षा मन्त्रालयका लागि ६४ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका लागि ८४ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले एक खर्ब १४ अर्ब दुई करोड रुपियाँ बजेट पाएको छ ।
महिला, बालबालिका मन्त्रालयका लागि एक खर्ब २२ अर्ब ६१ करोड, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ७३ अर्ब १२ करोड तथा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता क्षेत्रका लागि ९६ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यसैगरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ९३ करोड, युवा तथा श्रम रोजगार मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ६२ करोड तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि ५८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
