विद्युत् महसुल बक्यौता उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ, २५ जेठ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल बक्यौतावापतको रु ५० अर्ब एक करोड असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।

नियमित रूपमा उठ्नुपर्ने महसुल नउठेको, पुरानो बक्यौता कायम रहेको तथा डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुल उठाउनसमेत समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले आवश्यक पहल थालेको हो। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् महसुल बक्यौता ठूलो परिमाणमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विराजभक्त श्रेष्ठले बक्यौता असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्राधिकरण सञ्चालक समिति र उपकार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छुट्टाछुट्टै बैठकमा उहाँले लामो समयदेखि अल्झिएको बक्यौता शीघ्र फर्स्योट गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले प्रशासकीय पुनरावलोकन समिति गठन भइसकेको उल्लेख गर्दै विद्युत् महसुल, जरिवाना तथा सम्बन्धित विवादहरू समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिने बताउनुभयो। अन्य विषयमा भने प्राधिकरणले नियमित प्रक्रिया अनुसार काम अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

बक्यौता असुलीका लागि मन्त्रालयको थप निर्देशन पर्खिन आवश्यक नरहेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा पर्याप्त अध्ययन, छानबिन र निर्णय भइसकेकाले ऐन, नियम र प्रक्रियाअनुसार काम गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले कसैलाई विभेद नगरी प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरी बक्यौता असुलीमा सक्रिय हुनुपर्ने बताउनुभयो। डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाहेक इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्ती लगायत सबै क्षेत्रबाट बक्यौता उठाउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

कानुनी प्रक्रियामा रहेका विषयबाहेक अन्य क्षेत्रको बक्यौता असुलीमा प्राधिकरण अल्मलिन नहुने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।