१ हजार ३८८ मेगावाटका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति रद्द गर्न सिफारिस

काठमाडौँ, २८ जेठ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरी लामो समयसम्म निर्माण प्रगति नगरेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गर्न सिफारिस गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका अनुमतिपत्रहरूको समीक्षा गर्दै त्यस्ता आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न मन्त्रालयलाई राय दिएको हो।

समितिले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजनालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेको छ। त्यस्तै पाँच वर्षको अवधिमा करिब ५० प्रतिशत प्रगति गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ आयोजनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

काम गरिरहेका तर विभिन्न कारणले लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न नसकेका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनालाई सहजीकरण गरी शीघ्र सम्पन्न गराउनुपर्ने सूचीमा राखिएको छ। यस्तै अत्यन्त न्यून प्रगति भएका ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ आयोजनालाई समस्याग्रस्त सूचीमा राख्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पीपीए सम्पन्न भए पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द गरिने व्यवस्था उल्लेख भएपछि लामो समयदेखि निष्क्रिय आयोजनामाथि कारबाहीको बाटो खुलेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार २०७६ सालअघि उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेका तर हालसम्म कुनै प्रगति नभएका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजनालाई पनि खारेजी प्रक्रियामा लैजान सिफारिस गरिएको छ। ती आयोजनाले अनुमति प्राप्त गर्दाका सर्त पूरा नगरेको तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना नगरेकाले विद्युत् ऐन, २०४९ बमोजिम कारबाही गर्न सुझाव दिइएको छ।

समितिले ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र वितरण गर्न सुझाव दिएको छ। अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रहितअनुकूल बनाउन नीतिगत तथा कानुनी सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

विद्युत् ऐन, २०४९, विद्युत् नियमावली, २०५०, जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ तथा सम्बन्धित निर्देशिकामा रहेका बाझिने प्रावधान संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

यस्तै, लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच रहेको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाई स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने, अनुमतिपत्र संशोधन तथा हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई नियमावलीमै समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

समितिले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधिभर प्रवर्द्धक कम्पनीको शेयर संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने र उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। यसले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि पाँच वर्षे विद्युत् विकास योजना तयार गरी खपत, निर्यात, प्रसारण, वितरण र उत्पादनसम्बन्धी योजनालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष बुझाएको थियो।

समितिले बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्नुपर्ने १७६ आयोजनाको पनि पहिचान गरेको छ। ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।