अब सबै मन्त्रालयमा एक जना मात्रै सचिव रहने, सरकारको नयाँ व्यवस्था लागू

काठमाडौँ, २८ जेठ । सरकारले अब सबै मन्त्रालयमा एक जना मात्रै सचिव रहने व्यवस्था लागू गरेको छ। गत शुक्रबार १० सचिवको सरुवा गर्दै सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयमा एक सचिव रहने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

यस व्यवस्थालाई कानुनी रूप दिन मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) तयार गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी असार ७ गतेभित्र सबै मन्त्रालयलाई ओएन्डएम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले गत वैशाख ३० गते नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ जारी गर्दै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको थियो। मन्त्रालय पुनर्संरचनापछि संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्न गठन गरिएको कार्यदलले जेठ ५ गते मार्गदर्शक सिद्धान्त सिफारिस गरेको थियो।

यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, अर्थ, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, शिक्षा तथा कृषि मन्त्रालयमा दुई–दुई जना सचिव रहने व्यवस्था थियो। सम्बन्धित मन्त्रालयका विभिन्न क्षेत्र हेर्ने गरी छुट्टाछुट्टै सचिव खटाइएका थिए।

नयाँ संरचनाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान तथा प्रविधि छुट्ट्याइएको छ भने कृषि मन्त्रालयमा वन तथा वातावरण क्षेत्र समेटिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय बनाइएको छ।

व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै अतिरिक्त भएका छ सचिवलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नौ जना सचिव रहेकामा पाँच जनालाई अतिरिक्त समूह (जगेडा) मा राखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दापछि निलम्बनमा परेका एक सचिव पनि अतिरिक्त समूहमा छन्।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले दुई सचिव रहने मन्त्रालयमा दरबन्दी घटाएर एक–एक सचिव कायम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। मन्त्रालयहरूको ओएन्डएम सम्पन्न भएपछि यो व्यवस्था स्थायी रूपमा लागू हुनेछ।

सरकारले केही सचिव निकट भविष्यमै अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले तत्काल नयाँ सचिव पदपूर्ति नगर्ने तयारी पनि गरेको छ। खाली हुने दरबन्दीलाई नयाँ संरचनाअनुसार समायोजन गर्दै जाने योजना बनाइएको छ।

हाल विभिन्न निकायमा ७१ सचिवको दरबन्दी रहेकामा नयाँ व्यवस्थापछि संख्या ६५ मा झर्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार भविष्यमा सचिव पदको संख्या अझ घटाउने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको छ।