शासकीय सुधारका लागि सरकारले करिब चार दर्जन निर्देशिका र कार्यविधि जारी

काठमाडौँ, १२ असार । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र सुशासन प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहलगायत मातहतका निकायका लागि करिब चार दर्जन निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशन परिपत्र जारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार वर्तमान सरकार गठन भएयता प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त, पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले हालसम्म करिब ४० वटा निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशन परिपत्र जारी भएका छन्। तीमध्ये अधिकांश सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्।

जारी भएका निर्देशिका र कार्यविधि प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, मितव्ययिता, कृषि तथा व्यापार प्रवर्द्धन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैदेशिक रोजगार, स्वास्थ्य बिमा सुधार तथा नागरिक गुनासो व्यवस्थापनमा केन्द्रित छन्।

प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने, डिजिटल गभर्नेन्स प्रवर्द्धन गर्ने, अनावश्यक प्रक्रियागत झन्झट हटाउने, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने तथा नागरिकलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यी दस्ताबेज जारी गरिएका हुन्।

प्रशासनिक प्रक्रियालाई छरितो बनाउन ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ (बीपीआर) मार्गदर्शन कार्यान्वयन गरी निर्णय प्रक्रिया बढीमा तीन तहमा सीमित गरिएको छ। साथै सबै सरकारी निकायमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) सुदृढ गर्दै डिजिटल प्रणालीमार्फत कामकारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।

सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल’ अभियान, गुनासो व्यवस्थापन, विवरण अद्यावधिक तथा संस्थागत स्मृति कायम गर्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अत्यावश्यकबाहेक नयाँ सामग्री खरिद नगर्न, पुराना सामग्री मर्मत गरी प्रयोग गर्न तथा सवारीसाधनको दुरुपयोग रोक्न निर्देशन दिइएको छ।

शासकीय सुधारका कार्यमा असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले केही समयका लागि कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसमेत रोकिएको थियो। कृषि क्षेत्रतर्फ चिस्यान केन्द्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत बढाउने, कृषिजन्य उपज आयातको विवरण व्यवस्थित गर्ने तथा रासायनिक मलको वितरण र मौज्दात पारदर्शी बनाउने सम्बन्धमा पनि निर्देशन जारी गरिएको छ।

सरकारले ओ एन्ड एम गाइडलाइन कार्यान्वयन, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्ययोजना तयारी, मदरसाको आर्थिक व्यवस्थापन, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसम्बन्धी व्यवस्थापन, टेलिभिजनमार्फत माध्यमिक तहको पठनपाठन, नेपाल औषधि लिमिटेडको सुदृढीकरण, एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न चिकित्सकको स्टाइपेन्ड र कार्यसमय, वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, स्वास्थ्य बिमा सुधार तथा गैरसरकारी संस्था र समाज कल्याण परिषद्सम्बन्धी विषयमा पनि निर्देशिका र कार्यविधि जारी गरेको छ।

प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन, सङ्कलन र ओसारपसार नियन्त्रण गर्न विशेष निर्देशन जारी गरिएको छ। साथै राष्ट्रिय सरसफाइ सप्ताह सञ्चालन, कार्यालय सरसफाइ, वातावरणीय स्वच्छता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता र सूचना अधिकारीको विवरण नियमित अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिइएको छ। कार्यालय समयमा अनिवार्य रूपमा फोन उठाई नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्नसमेत सरकारी निकायलाई भनिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता सिर्जना शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय, अनुगमन र सहजीकरण गर्दै सरकारका कार्यसूची प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउँदै आएको बताइन्।

उनका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा जारी भएका अधिकांश निर्देशिका, कार्यविधि र निर्देशन परिपत्र शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छन्। ती निर्देशनको नियमित प्रगति विवरण माग्ने, अनुगमन गर्ने र कार्यान्वयनमा समस्या देखिए आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रवक्ता शर्माले निर्देशिका र कार्यविधि जारी गरेर मात्र काम नसकिने उल्लेख गर्दै तिनको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरिने बताइन्। समयसीमा तोकिएका निर्देशनको प्रगति सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने र अधिकांश मन्त्रालय तथा निकायले ती निर्देशिका उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।