सञ्चार कानुन समयअनुकूल संशोधन गर्न पत्रकारहरूको आग्रह

ललितपुर, २१ असार । पत्रकारिता क्षेत्रका अगुवा र सञ्चार विज्ञहरूले सूचना प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रको तीव्र परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दै सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको पुनरावलोकन गरी समयानुकूल संशोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले बागमती प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रार कार्यालयको सहकार्यमा शनिबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कुनै पनि अवस्थामा हनन हुन नहुने उल्लेख गर्दै उनले पत्रकारहरूले पनि जिम्मेवार र व्यावसायिक पत्रकारितालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बताइन्।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा. सुरेश आचार्यले आमसञ्चार नीति–२०७३ लाई डिजिटल युगअनुकूल परिमार्जन गर्दै आवश्यक कानुनी संशोधन अघि बढाउनुपर्ने बताए। मन्त्रालयको आग्रहमा महासङ्घले २०७५ सालमै आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयार गरी बुझाए पनि हालसम्म संसद्मा पेस नगरिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले संसद्मा पुगेको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक’का केही व्यवस्थाले परिषद्को स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउने भएकाले आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताए।

सञ्चार अध्येता विनोद ढुङ्गेलले सूचना प्रविधिको विकाससँगै सञ्चारसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गर्न ढिलाइ भइसकेको बताए। दर्ता भएका सञ्चारमाध्यममध्ये करिब १६ प्रतिशत मात्रै नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेकाले कानुनी व्यवस्था पनि यथार्थअनुकूल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बागमती प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार रेवती सापकोटाले संविधानले प्रदेशलाई दिएको सञ्चारसम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको बताउँदै त्यसतर्फ सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको राष्ट्रिय सम्मेलनको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले उद्घाटन गरेका थिए।