धान रोपाइँका बेला किसानलाई राहत : १९ दिनमै ४० हजार मेट्रिकटनभन्दा बढी रासायनिक मल वितरण

काठमाडौँ, २२ असार । यस वर्ष मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर धान रोपाइँ तीव्र बनेको छ। रोपाइँको मुख्य याममा विगतका वर्षझैँ किसानले रासायनिक मलको अभाव भने भोग्नुपरेको छैन। सरकारको पूर्वतयारी र प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापनका कारण मल सहज रूपमा उपलब्ध भइरहेको जनाइएको छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार असार १ देखि १९ गतेसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत कुल ४० हजार ५६९ दशमलव २५ मेट्रिकटन रासायनिक मल किसानसम्म वितरण गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले विगतमा धान रोपाइँको समयमा किसानले मल अभावका कारण सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था रहे पनि यस वर्ष समयमै खरिद, भण्डारण र वितरण व्यवस्थापन गरिएकाले किसानले सहज रूपमा मल प्राप्त गरिरहेको बताइन्।

कुल वितरणमध्ये कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले २६ हजार ९९४ दशमलव ६५ मेट्रिकटन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले १३ हजार ५७४ दशमलव ६० मेट्रिकटन मल वितरण गरेका छन्।

यस अवधिमा किसानले सबैभन्दा बढी २३ हजार ४८२ दशमलव ४० मेट्रिकटन युरिया, १७ हजार ७४९ मेट्रिकटन डीएपी र दुई हजार ३३७ मेट्रिकटन पोटास मल प्राप्त गरेका छन्।

विगतका वर्षमा राष्ट्रिय धान दिवस (असार १५) आसपास मलको अत्यधिक मागका कारण वितरण प्रणाली प्रभावित हुने गरेको थियो। तर यस वर्ष माग बढे पनि आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित रहेकाले कुनै अवरोध नभएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

असारको सुरुआतमा दैनिक औसत ८७६ दशमलव ४५ मेट्रिकटन मल बिक्री भएकोमा असार १५ गते मात्रै चार हजार ८७७ दशमलव १५ मेट्रिकटन मल वितरण भएको थियो, जुन हालसम्मकै उच्च दैनिक वितरणमध्ये एक हो।

प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दाहालका अनुसार एकै दिन करिब पाँच हजार मेट्रिकटन मल किसानसम्म सहज रूपमा पुर्‍याइनु सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारी समन्वय र तयारीको उदाहरण हो। आगामी दिनमा पनि मलको अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय र अनुगमन गरिरहेको उनले बताइन्।

सरकारले समयमै बजेट सुनिश्चितता, वैदेशिक खरिद प्रक्रियाको पूर्वतयारी तथा जिल्ला–जिल्लामा रहेका डिपोको नियमित निगरानीका कारण यस वर्ष रासायनिक मलको मौज्दात पर्याप्त रहेको जनाएको छ। साथै, बाँकी खेती याममा पनि किसानलाई आवश्यक मल सहज रूपमा उपलब्ध गराउने तयारी रहेको सरकारको भनाइ छ।