सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार तयार : मन्त्री तिमिल्सिना



काठमाडौँ, २९ असार । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

डिजिटल सञ्चारमाध्यम सञ्चालकहरूको छाता संस्था ‘डिजिटल मिडिया सोसाइटी’सँग सोमबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले सञ्चार जगत बलियो नभई लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने बताए। पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप संस्थागत, विश्वसनीय र व्यावसायिक बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उनले उल्लेख गरे।

पत्रकारिता क्षेत्रको गरिमा, विश्वसनीयता र सामाजिक उत्तरदायित्व कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सञ्चार क्षेत्रलाई सुदृढ र मर्यादित बनाउन आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका काम अघि बढाइएको बताए।

मन्त्री तिमिल्सिनाले गलत सूचना, दुष्प्रचार, कृत्रिम बुद्धिमत्तामार्फत तयार गरिएका डिपफेक सामग्री तथा झुटा र सनसनीपूर्ण समाचारको बढ्दो प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। यस्ता चुनौतीको समाधानका लागि सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।

विद्यमान नीति तथा कानुनमा सुधार गरी सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गरिने उनले उल्लेख गरे। प्रभावकारी नभएका कानुनी व्यवस्थाको समीक्षा र संशोधन प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै उनले आमसञ्चार विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल अगाडि बढिसकेको बताए।

सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा ती विधेयकलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाइने उनले बताए। यस प्रक्रियामा सञ्चार क्षेत्रबाट रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वाससमेत उनले व्यक्त गरे।

छलफलका क्रममा डिजिटल मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारीहरूले प्रेस काउन्सिलको भूमिका पछिल्लो समय कमजोर बन्दै गएको धारणा राखे। सञ्चार क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, आत्मअनुशासन र आचारसंहिताको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउन प्रेस काउन्सिललाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूले बताए।

प्रेस काउन्सिलको कमजोर भूमिकाका कारण सञ्चारमाध्यमको नियमन, पत्रकार संरक्षण र व्यावसायिक अभ्यासमा समस्या देखिएको तथा यसले सञ्चार क्षेत्रप्रतिको सार्वजनिक विश्वासमा असर पारेको उनीहरूले उल्लेख गरे।

सोसाइटीले पत्रकारिता आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जिम्मेवार पत्रकारिताको प्रवर्द्धन तथा विज्ञापन बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणका लागि नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको सुझाव दिएको थियो।

छलफलमा सञ्चार क्षेत्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि, डिजिटल पत्रकारिताको संस्थागत विकास, सञ्चारमाध्यमको दिगोपना तथा बदलिँदो सूचना प्रविधिअनुसार कानुनी र नीतिगत संरचना निर्माणका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

Provide your feedback on BizChat

प्रकाशित मिति: २९ असार २०८३, सोमबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्