सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनले पूर्वाधार विकासमा गति दिने : निर्माण व्यवसायी महासङ्घ

काठमाडौँ, ३० असार । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन जारी गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै यसले मुलुकको पूर्वाधार विकासलाई गति दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

महासङ्घले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘लो बिडिङ’ अर्थात् सबैभन्दा कम मूल्यमा ठेक्का दिने व्यवस्थाको अन्त्य गरी औसत विधिबाट ठेक्का प्रदान गर्ने प्रावधान समावेश गरिएकाले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ।

संशोधित ऐनमा बजेट विनियोजन वा स्रोत सुनिश्चित नगरी खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, निर्माणस्थल व्यवस्थापन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र बोलपत्र आह्वान गर्न सकिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको महासङ्घले जनाएको छ।

सरकारी मापदण्डअनुसार लागत अनुमान तयार गर्ने, नियोजक, निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्नेलाई प्रोत्साहन र बोनस प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई पनि महासङ्घले स्वागत गरेको छ।

महासङ्घका महासचिव शिवहरि घिमिरेले कार्यसम्पादन जमानत पाँच प्रतिशतमा सीमित गरिएको, कम्पनी एकीकरणपछि योग्यता गणना हुने व्यवस्था गरिएको, बोलपत्र पेश गर्ने समयावधि बढाइएको तथा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयनलाई थप बाध्यकारी बनाइएको बताए।

यी व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

महासङ्घले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनलाई पूर्वाधार विकाससँग जोडेर अगाडि बढाएको भन्दै प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सम्बन्धित सचिव तथा कर्मचारीप्रति आभार व्यक्त गरेको छ।

साथै आगामी दिनमा संशोधन हुने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा सबै अवधिका खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।