मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि सरकार र आन्दोलनकारीबीच सहमति मस्यौदा तयार

कलैया, ३२ असार । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमतिको मस्यौदा तयार भएको छ। गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको उपस्थितिमा बुधबार राति सहमतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको हो।

मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन मिटरब्याजविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलनका संयोजक अवधेश कुशवाहाको नेतृत्वमा रहेको छ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल बिहीबार काठमाडौँ गएको छ। टोलीमा महासचिव मनोज पासवानसहित रिझन रानामगर, लक्ष्मी घिमिरे, किरण परियार र निर्घ नवीन रहेका छन्।

आन्दोलन पक्षका अनुसार सरकारसँग अन्तिम छलफल र सहमति भएपछि मात्रै आन्दोलनका आगामी कार्यक्रमबारे निर्णय गरिनेछ। वार्ताको नतिजा नआएसम्म आन्दोलनकारीहरू बाराको निजगढमै रहने जनाइएको छ।

मस्यौदामा के छ ?

सहमतिको मस्यौदामा मिटरब्याजलाई आर्थिक शोषणको कुप्रथाका रूपमा अन्त्य गर्ने, जालसाजी वा दबाबमा बनाइएका फर्जी तमसुक तथा लिखत खारेज गर्ने, पीडितको सम्पत्ति र अधिकारको संरक्षण गर्ने तथा आवश्यक कानुनी र नीतिगत सुधार अघि बढाउने विषय समावेश छन्।

मस्यौदामा विगतमा गठन भएका आयोग तथा कार्यदलका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ। साथै, चर्को ब्याजका कारण आर्थिक तथा सामाजिक संकटमा परेका किसान, मजदुर र विपन्न वर्गको संरक्षणका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

मिटरब्याज पीडितहरूले यसपटकको सहमति विगतका सम्झौताजस्तै कागजमै सीमित नराखी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग माग गरेका छन्।