मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन, मन्त्रिपरिषद्का ७ महत्वपूर्ण निर्णय

काठमाडौँ, ३२ असार। सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससहित विभिन्न सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ। टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्।

बैठकले १ रुपैयाँ र २ रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १८ लाख १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ।

संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका रुख तथा पोल हटाउने सम्बन्धमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ। पूर्वस्वीकृति प्राप्त क्षेत्रमा थप रुख वा पोल हटाउनुपर्ने भए कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बैठकले विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ।

यस्तै, ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८३’ स्वीकृत गर्नुका साथै सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्वीकृत गरेको सरकारले जनाएको छ।