सरकारसँग ९ बुँदे सहमति, मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन स्थगित

काठमाडौँ, १ साउन । विगत नौ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन सरकार र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको छ।

गत असार २५ गते जनकपुरबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ बाराको निजगढ पुगेपछि सरकारले वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी टोली र पीडित पक्षका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा सहमति जुटेको हो।

सहमतिपत्रमा सरकारी पक्षका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको उन्मूलनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भएको छ। फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा दबाबमा गराइएका चेकलाई अवैध घोषणा गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।

गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष कानुनको मस्यौदा तयार गर्नेछ। उक्त कानुनमा विशेष न्यायाधिकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहने उल्लेख छ।

सहमतिअनुसार वडा कार्यालयमार्फत हुने लेनदेन प्रमाणीकरणमा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ। अवैध रूपमा आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गरिने व्यवस्था पनि गरिनेछ।

नयाँ कानुनमा अत्यधिक ब्याज असुल्ने, झुट्टा कागजात बनाउने, धम्की दिने, मानसिक तथा शारीरिक शोषण गर्ने, खाली चेकमा हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराधका रूपमा समेटिनेछ।

त्यस्तै, मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ। जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरी छ महिनाभित्र उजुरी फर्छ्योट गर्ने सहमति भएको छ।

साथै, पीडितहरू पुनः मिटरब्याजको चक्रमा नपर्न आर्थिक सहायता तथा राहत कार्यक्रम ल्याउने विषयमा पनि सरकार सहमत भएको छ।

सहमतिसँगै मिटरब्याज पीडितहरूले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।