नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट खरिदमा २० करोडभन्दा बढी अनियमितता देखिएको प्रतिवेदन, कारबाही सिफारिस

काठमाडौँ, १ साउन । नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) को स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित अध्ययन समितिले विभिन्न खरिद तथा सम्झौतामा गम्भीर अनियमितता, प्रक्रियागत कमजोरी र आर्थिक हानि भएको निष्कर्षसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।

समितिले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत कार्य हुँदा नेपाल टेलिभिजनलाई करिब २० करोड ६१ लाख ७३ हजार ४६९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ।

सञ्चार मन्त्रालयले स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी उजुरी, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर २०८३ जेठ २२ गते अध्ययन समिति गठन गरेको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नअपनाई पुरानै दरमा सम्झौता थप्ने, सेवा सुरु हुनुअघि नै भुक्तानी गर्ने, आवश्यकताभन्दा बढी ब्याण्डविथ खरिद गर्ने तथा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाउने जस्ता कार्य भएका छन्। सन् २०१२ मा प्राविधिक रूपमा असफल बोलपत्रदातालाई नै सेवा प्रदायक छनोट गरिएको विषय पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

समितिले प्रयोगमा रहेको स्याटेलाइटको आयु समाप्तिनजिक पुग्दा पनि सोही सेवा प्रदायकसँग थप ब्याण्डविथ खरिद सम्झौता गरिएको उल्लेख गरेको छ। यसका कारण संस्थालाई विभिन्न समयमा आर्थिक नोक्सानी पुगेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ।

भुक्तानी प्रक्रियामा सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने कर तथा अन्य दायित्वसमेत पूर्ण रूपमा पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसले वित्तीय अनुशासन र राजस्व व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर कमजोरी देखिएको समितिको निष्कर्ष छ।

अध्ययन समितिले सन् २०१२ को मूल सम्झौतादेखि त्यसपछिका पूरक सम्झौतासम्म संलग्न उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले संस्थाको हितविपरीत निर्णय गरेको जनाएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिवेदनले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा नेपाल टेलिभिजनका प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तहबाट आवश्यक जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह हुन नसकेको, यथार्थ सूचना प्रवाहमा कमजोरी देखिएको तथा लागत अनुमान तयार गर्ने क्रममा लापरबाही भएको पनि उल्लेख गरिएको छ।

समितिले प्रतिस्पर्धाबिनाको खरिद, प्रक्रियागत अनियमितता, अनावश्यक आर्थिक भार, वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन तथा स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषयमा छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।