रासायनिक मल वितरणको अनुगमन स्थानीय तहलाई, बढी मूल्य लिए कारबाही हुने : मन्त्री चौधरी

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले अनुदानको रासायनिक मल वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले रासायनिक मल वितरणको अनुगमनका लागि स्थानीय तहसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन्।

सांसदहरूलाई आफ्नो जिल्लामा पुगेर मल वितरणको अवस्था अनुगमन गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले देखिएका समस्या र गुनासो मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरिन्। तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा अनुदानको मल बिक्री गरेको पाइए कानुनी कारबाही गरिने उनले बताइन्।

समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए। यस विषयमा संसदीय अनुगमनसमेत गरिने उनले उल्लेख गरे।

बैठकमा सांसदहरूले असार सकिँदासमेत किसानले पर्याप्त मात्रामा मल नपाएको, वन्यजन्तुको समस्याका कारण कृषक विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि खरिद गरिएको ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलमध्ये एक हजार २५० मेट्रिक टन मलको ढुवानी बिहीबारबाट सुरु भएको छ। भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट ल्याइँदै गरिएको उक्त मल चार दिनभित्र नेपाल आइपुग्ने अनुमान गरिएको छ।

बाँकी मलको प्याकेजिङ कार्य कोलकाता बन्दरगाहमा भइरहेको र काम सम्पन्न भएपछि क्रमशः नेपाल भित्र्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ।