अब ग्रामीण क्षेत्रमा पनि निःशुल्क इन्टरनेट, कार्यक्रम अघि बढ्यो

काठमाडौं, जेठ २५
सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिने कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षभित्र ग्रामीण क्षेत्रका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था र वडा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भएको हो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

यसका लागि टेन्डर, सेवाप्रदायक छनोट र सम्झौता कार्यलाई तीव्रता दिइएको प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनालले बताए । ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पुगेको दुई वर्षसम्म निःशुल्क सेवा दिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र निःशुल्क इन्टरनेट दिने कार्ययोजना अघि बढाएको हो । सरकारले चालू आवको बजेटमार्फत भूकम्प अति प्रभावित जिल्ला र दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने घोषणा गरेको थियो ।

सोही कार्यक्रमअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकमार्फत पूर्वाधार स्थापना तथा नेटवर्क विस्तारलाई अघि बढाएको उनले बताए । भूकम्प प्रभावित ११ जिल्ला र मध्य–पश्चिमका हिमाली र पहाडी ८ जिल्ला गरि १९ जिल्लामा निःशुल्क ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम अघि बढाइएको छ ।

 

कहाँ–कहाँ निःशुल्क इन्टरनेट

दूरसञ्चार ऐन तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली २०६८’ अनुसार प्रत्येक दूरसञ्चार कम्पनीबाट कोषमा प्राप्त हुने रकम ग्रामीण क्षेत्रको दूरसञ्चार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । सोहीअनुसार कोषको रकम परिचालन गरी देशैभरका ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याइने भएको हो । मुलुकभरका वडा कार्यालय, गाउँपालिका कार्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट सेवा पुर्याइने उनले बताए ।

 

दुई वर्षपछि शुल्क लिइने

इन्टरनेटको प्रयोग तथा ई–गभर्नेन्सलाई प्रवद्र्धन गर्न दुई वर्षसम्म कम्तीमा ५१२ केबिपिएस गतिको इन्टरनेट निःशुल्क दिइने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । कोषको रकम सेवा प्रदायकलाई अनुदान दिएर निःशुल्क इन्टरनेट दिइने भएको हो । दुई वर्षपछि भने निश्चित शुल्क लिइनेछ ।