आईजीपी नियुक्ति विवाद : बृहत् इजलास गठन, बहस सुरु

काठमाडौं, असार २३
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति विवादमा सुनुवाइका लागि आफ्नै नेतृत्वमा सात जनाको बृहत् इजलास गठन गरेका छन् ।

आईजीपी विवादको सुनुवाइका लागि यसअघि गठित इजलासमा संलग्न पाँच जना न्यायाधीशलाई झिकिएको छ । त्यसको सट्टा इजलासमा नयाँ न्यायाधीश समावेश गरिएको छ । आईजीपीमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेपछि डीआईजी नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइका लागि पराजुलीको नेतृत्वमा बृहत् इजलास गठन भएको हो । आजको अन्नपूर्णमा खबर छ ।

यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा सात सदस्यीय इजलास गठन भएको थियो । बिहीबार गठित इजलासमा पराजुलीका अतिरिक्त न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, केदारप्रसाद चालिसे, शारदाप्रसाद घिमिरे, मीरा खड्का, प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीलाई राखिएको छ ।

यसअघि आईजीपी विवादको सुनुवाइमा संलग्न न्यायाधीशहरू राणा, दीपककुमार कार्की, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी बृहत् इजलासमा परेका छैनन् ।

यसअघिको इजलासमा संलग्न अर्का न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल असार २१ गतेदेखि उमेर हदका कारण अवकाश भएपछि यो प्रकरणमा नयाँ इजलास गठन गर्नुपरेको हो ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायकाअनुसार बिहीबार सुनुवाइ नसकिएपछि अर्को सुनुवाइका लागि आगामी साउन १९ गतेको पेसी तय भएको छ ।

सिलवालका कानुन व्यवसायीको बहस सुरु
सुनुवाइका क्रममा सिलवालका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र बालकृष्ण न्यौपानेले बहस सुरु गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले सरकारले सर्वोच्चको गत चैत २८ को फैसलापछि सिलवाल र अर्यालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै हेरफेर गरेर पेस गरेको जिकिर गरे । ‘पहिले लोकसेवाले नै छैन भनेको कासमु (कार्यसम्पादन मूल्यांकन) नै फेरिएको अवस्था छ । अर्यालको २०७२, ०७३ को कासमु नक्कली हो’, थापाको जिकिर थियो, ’त्यो पनि कानुनी म्यादभित्र मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भएको छैन ।’

आईजीपीमा डीआईजी जयबहादुर चन्दको नियुक्ति सर्वोच्चबाट बदर भएपछि अर्यालल नियुक्त हुनुभएको थियो । डीआईजीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि गठित महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ संलग्न तीन सदस्यीय समिति संविधान र कानुनको अधीनमा नरहेको दाबीसमेत थापाको थियो ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितको बृहत् इजलासले सिलवाललाई आईजीपीका लागि परमादेश दिएको थियो । सरकारी वकिलले भने सिलवालले ‘किर्ते’ मूल्यांकन पेस गर्दै अदालतलाई गुमराहमा पारेको दाबी गरेका छन् ।

कार्यसम्पादनमा सिलवालभन्दा अर्यालको औसत अंक बढी रहेको दाबी सरकार पक्षको छ । अर्याललाई आईजीपीको निर्णयपछि सिलवालले दिएको अर्को रिटमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ ।

सिलवालका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि सरकारपक्षीय कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन् ।