बलात्कार घटना सम्बन्धि ऐन संशोधन हुँदै, अब दोषीले उन्मुक्ति नपाउने

काठमाडौं, असार ३०

द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराध घटनाको ‘हद म्याद’ हटाउने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी) को ऐन संशोधको तयारी भइरहेको छ ।

त्यसवेला भएका बलात्कार, हत्या, फौजदारी अभियोगजस्ता जघन्य घटनाका अपराधीलाई छुट नदिने गरी हद म्याद हटाउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन हुन लागेको आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले जानकारी दिइन् । अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

आयोग पदाधिकारीसँगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मानवताविरुद्धको अपराधमा कसैलाई पनि माफी नदिने गरी ऐन संशोधन गर्ने बताएको उनको भनाइ छ ।

बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटनामा ६ महिनाभित्र पीडितले जाहेरी गर्नुपर्ने प्रचलित कानुनमा उल्लेख छ । ऐनकै कारण दोषीलाई कारबाही नहुने सम्भावना देखिएकाले हद म्याद हटाउने गरी ऐन संशोधन हुन लागेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल ऐन संशोधनको माग गर्दा प्रधानमन्त्री देउवाले दोषीले उन्मुक्ति नपाउने गरी ऐन संशोधन गरिने आश्वासन दिएको अर्का सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीको भनाइ छ । स्थानीय शान्ति समितिको म्याद थप्ने तथा टिआरसीलाई साधन, स्रोत उपलब्ध गराउने बुधबार आयोग पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।