कृषिवस्तुको खुम्चिँदो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार

विराटनगर मंसिर ६

लगातार खुम्चिँदो अवस्थामा रहेको नेपालका कृषि उपजको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनले आफ्नो प्रतिष्पर्धी क्षमता पनि निरन्तर गुमाउँदैछन् । कहिले भारतीय पक्षको अवरोध अनि कहिले उतैको कानुनी प्रावधानको भार, नेपाली पक्षको चरम उदासिनता र उत्पादनको विविधीकरणमा भइरहेको ढिलाई लगायतका कारणले निर्यातजन्य कृषि उत्पादनको बजार साँघुरिँदै गएको हो ।

अद्ुवा, अलैँची, अम्लिसो (कुचो), चिया जस्ता कृषि उपजको एक मात्र बजार भारत मात्रै हो । दशकौंदेखि निर्यात भइरहेका यी कृषि वस्तुको निर्यात व्यापार कहिल्यै सहज भएन । भारतको सामान्य आन्तरिक निर्णयले नै नेपाली अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने स्थिति कायम रहेका बेला मुख्य निर्यातजन्य कृषि उपज रोकिँदा त्यसको असर झनै भयावह हुने विज्ञहरुको भनाई छ । ‘हरेक वर्ष कृषि वस्तुमा हुने अवरोधले चिन्ता बढाउँछ’, दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि निर्यात व्यापारमा सलंग्न आत्माराम जैनले भने ‘ भारतमा जीएसटी लागेपछि कुचो पनि राम्ररी जान सकेको छैन । अलैँचीको अवस्था त्यस्तै छ । त्यसैले नेपालका कृषि वस्तुको व्यापार अब धराशायी हुने खतरा बढेको छ ।’

तितो विगत

नेपालको अदुवामा विषादी मिसिएको आधारहीन आरोप लगाएर केही वर्ष अघि भारतले डेढ महिनासम्म नेपालको अदुवा रोक्यो । यसवर्ष गोलभै.डामा पनि त्यस्तै अवरोध भयो । भलै्र प्रदेश सरकारको निरन्तरको प्रयासपछि दुई सातामा गोलभेडा निकासी खुल्यो । त्यसयता कृषिवस्तुमा प्रत्यक्ष अवरोध त छैन तर परोक्ष रुपको अवरोध भने कायमै छ ।

पहाडी जिल्लाहरुको मुख्य नगदेबाली कुचो पूर्वको काँकडभिट्टा नाकाबाट मात्रै वार्षिक १३ हजार मेट्रिक टन भारतीय बजारमा पुग्छ । भारतमा जीएसटी लागेपछि कुचोमा पनि पाँच प्रतिशत कर थपिएको छ । ‘पहिल्यै पनि हाम्रो उत्पादनको प्रतिष्पर्धी क्षमता कमजोर थियो’, नेपाल कुचो व्यवसायी संघका सचिव कृष्ण कनालले भने ‘अहिले पाँच प्रतिशत कर लागेपछि त्यो झन् कमजोर भएको छ ।’ उनका अनुसार भारतीय व्यापारीहरुले पुरानै दरमा नदिने भए नेपालको कुचो नलिने चेतावनी हरेक पटक दिन्छन् ।

मेची, कोशी, जनकपुर, नारायणी र वाग्मती अञ्चलका पहाडी जिल्लामा कुचो प्रशस्त उत्पादन हुने गरेको छ । पूर्वी पहाडी जिल्लाहरु इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग र धनकुटा कुचो उत्पादन हुने पूर्वका मुख्य जिल्लाहरु हुन् । मेचीका तीन जिल्लामा मात्रै वार्षिक ८० हजार मेट्रिक टन भन्दा बढी कुचो उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यसको मुख्य बजार भारत हो । सिजनमा किसानबाट खरीद गरेर स्टकमा राख्ने व्यापारीहरुले मंसिरदेखि कुचो निर्यात गर्न थाल्छन् । मंसिर दोश्रो सातादेखि कुचो उत्पादन शुरु हुन्छ । साउनसम्ममा व्यापारीले किसानबाट कुचो खरिद गरिसक्छन् । सामान स्टकमा राखेर माग बमोजिम उनीहरुले भारत निर्यात गर्दै आएका छन् । ‘सरकारले भारतीय पक्षसँग कुरा गरेर निर्यात सहज नबनाए बजार पठाउन गाह्रो छ’, सचिव कनालले भने ।

जोखिममा चिया

अदुवा र कुचोको भन्दा फरक छैन, चियाको नियति पनि । नेपालमा उत्पादन हुने सिटिसी चियाको एक्लो बजार भारत नै हो । वार्षिक रुपमा सरदर १ करोड ८० लाख केजी सिटिसी चिया उत्पादन हुने नेपालमा मुश्किलले ८० लाख केजी स्वदेशमा खपत हुन्छ । बाँकी एक करोड केजी चिया भारतमै पुग्छ । त्यसमा पनि करको दर बढिरहेको छ । केही अघिसम्म दुई प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने भारतीय भन्सारले अहिले पाँच प्रतिशत कर लिन्छ । ‘एकातिर बढेको करले समस्यामा पारेको छ भने अर्कातिर बढ्दो लागत खर्च पनि समस्या भएको छ’, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चिया बगान मित्तल टि इस्टेटका मालिक सुरेश मित्तलले भने ‘भारतमा सुविधाको बिजुली, सस्तो मजदुर र सस्तो प्रविधिबाट चिया बन्छ, हाम्रोमा सबै महँगो छ । राज्यले दिने सुविधा केही छैन । अनि प्रतिष्पर्धा चाहिँ भारतीय उत्पादनसँग गर्नुपर्छ । यो अवस्था लामो समय थेग्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।’

उनका अनुसार चिया मजदुरदेखि ढुवानी खर्च, कोइलासम्मको दाम भारतको तुलनामा महँगो पर्छ । चिया कारखानाले प्रयोग गर्ने कोइला भारतमा प्रतिकेजी नौ रुपैयाँ पर्छ भने नेपाल आइपुग्दा त्यसैको दाम प्रतिकेजी २४ रुपैयाँ पुग्छ ।
त्यसबाहेक सिलिगुढीसम्मको ढुवानी खर्च र त्यहाँ पुगेपछिको अफठयारोले झनै समस्यामा थपेको छ ।

सिलिगुढीका पाँच जना व्यापारी बाहेक अरुले नेपाली चिया किन्दैनन्, अन्यलाई त्यो अनुमति छैन । चियाको अक्सन बजारमा सहभागी हुने सुविधा नेपाली पक्षलाई छैन । त्यसैले तिनै पाँच जना व्यापारीको ‘मुड’ मा नेपाली चियाको मुल्य निर्धारण हुन्छ । ‘चारैतिरबाट घेराबन्दी भएपछि हाम्रो उत्पादनको प्रतिष्पर्धी क्षमता अत्यन्तै कमजोर बनेको छ’, चिया उद्योगी संघका अध्यक्षसमेत रहेका मित्तलले भने ‘यस्तोमा सरकारले सुविधा नदिने, भारतीय पक्षसँग कुरा गरेर सहज वातावरण पनि नबनाउने हो भने चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुम्ने निश्चित छ । लगातार घाटा खाएर बजार पठाउन कसैले सक्दैन ।’ तर, चिया उद्योगीहरुलाई प्रदेश सरकारुका अर्थमन्त्री इन्द्र आङ्बोले यसपटक केही आश्वस्त भने पारेका छन् । केही दिनअघि विराटनगरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री आङ्बोले प्रदेश तहबाटै चिया तथा कफी विकास बोर्ड बनाउने र चिया क्षेत्रको समस्या समाधानमा लाग्ने आश्वासन दिएका थिए । ‘थोरै भए पनि आशावादी बनाएको छ प्रदेश सरकारले ’, चिया उद्योगी टिकाराज ढकाल भन्छन् ‘प्रदेश १ चियाको हब हो । यसका सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

अलैँचीमा झनै उल्झन्

विश्व बजारमा घट्दै गएको माग, भारतीय बजारमा मात्रै आश्रित व्यापार र अहिले थपिएको पाँच प्रतिशत जीएसटी लगायतका कारणले नेपालमा उत्पादित अलैँचीको पनि अवस्था भारतीय बजारमा कमजोर नै छ । ‘खोल्सीको सुन’ भनिने पहाडी जिल्लाहरुको मुख्य कृषि उत्पादन अलैँचीको घट्दो मुल्यले किसान मात्रै पीडित छैनन्, निर्यातकर्ताहरुको लगानी पनि जोखिममा पर्दै गएको छ ।

नेपालमा बर्सेनि उत्पादन हुने सरदर पाँच हजार मेट्रिक टन बराबरको अलैँचीको करिब दुई प्रतिशत हिस्सा मात्रै स्वदेशमै खपत हुँदै आएको छ । बाँकी ९८ प्रतिशत हिस्सा भारतीय बजारमै निर्यात हुन्छ । तर, केही समययता भारतमै पनि बढेको अलैँची उत्पादन, मिसावटको जोखिम र खाडी मुलुकहरुमा घट्दै गएको मागले मुल्य लगातार घटिरहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । ‘जहाँ अलैँची अत्यधिक खपत हुने गरेको थियो त्यहाँ माग थोरै हुँदै गएको छ’, नेपाल अलैँची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले भने ‘साथमा भारतमै पनि उत्पादन हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा छ । करको दर पनि बढेको छ । यसले अलैँचीको बजारलाई पूरै अस्थिर पारेको छ ।’

अलैँची कारोबार गरिरहेका व्यवसायीहरु भारतीय एकाधिकारका कारण नेपालको उत्पादनको बजार कमजोर बनेको बताउँछन् । ‘नेपालमा उत्पादित अलैँची सहजै तेस्रो देशसम्म पुग्ने अवस्था छैन’, व्यवसायी दिनेशकुमार मित्तलले भने ‘यसले गर्दा जसरी पनि भारतीय बजार नै ताक्नुपर्ने अवस्था छ । यसो हुँदा भनेजस्तो मुल्य पाइएको छैन ।’ भारतीय बजारबाट तेस्रो देश अलैँची निर्यात गर्दा भारत सरकारले निर्यातकर्तालाई पाँच प्रतिशत निर्यात सब्सिडी दिएको छ । तर, नेपालमा त्यस्तो सुविधा छैन । जसका कारण जसरी पनि भारतीय बजारमै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको मित्तल बताउँछन् । व्यवसायीहरुका अनुसार भारतसँगै तेस्रो देश पनि सहजै अलैँची पठाउने प्रबन्ध हुन सके अहिलेभन्दा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने अवस्था आउँछ । ‘अहिलेको भन्दा निश्चय नै कम खपत हुन्छ’, अध्यक्ष भट्टराई भन्छन् ‘तर, आम्दानी अहिलेभन्दा धेरै राम्रो हुन्छ ।’ तेस्रो देश पठाउँदा भारतीय बजारमा जस्तो एकैपटक ठूलो परिमाणमा पठाउन नसकिने तर प्याकेजिङ गरेर थोरै–थोरै पठाउन सकिने उनले बताए । यसका लागि अलैँचीको प्रशोधन, भण्डारण र सहज बजारको प्रबन्ध हुनुपर्ने र सरकारले नै त्यसका लागि पहल गर्नुपर्ने व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन् ।