काठमाडौं चैत ३ सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन कमजोर भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका छन्। हालका मन्त्रीहरूबाट सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धि र सुशासनको मार्गचित्रअनुसार काम गर्न नसकेको
काठमाडौं । प्रचण्डकी नातिनीले रवि लामिछानेलाई ‘पेटिकोट लम्पट’ र छाेरी रेणुले बौलाहा भनेका छन् । टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को
काठमाडौं – नेत्रविक्रम चन्द समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । केन्द्र र प्रदेशबाट थप सुरक्षाकर्मीसमेत खटाइएको छ । सुरक्षा निकायका अनुसार हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले
काठमाडौँ चैत ३ भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालक लम्बोदर न्यौपाने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छलेर फरार भएका छन् । गत साता अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा रहेका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकसहित
वालिङ, चैत ३ वालिङ नगरपालिका–१ ले वडाभित्रका सुनौलो हजार दिनका १८० महिलालाई शनिबार अण्डा वितरण गरेको छ । वडा नं १ कार्यालयको आयोजना र दियालो गैरसरकारी संस्थाको सहकार्यमा वडाभित्र रहेका सुनौलो
काठमाडौं, चैत ३ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आइतबार अमेरिका जाने भएका छन। श्रीमती सीता दाहालको उपचाकार लागि अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिका जान
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । केन्द्र र प्रदेशबाट थप सुरक्षाकर्मीसमेत खटाइएको छ । सुरक्षा निकायका अनुसार हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालले पत्रकार रवि लामिछानेलाई ‘पागल’ भनेकी छिन् । लामिछानेले प्रचण्डको बारेमा बोलेको भनाईलाई टिप्पणी गर्दै नेकपाका युवा नेता हिमाल सर्माले फेसबुकमा स्टाटस
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमरेशकुमार सिंहले गत निर्वाचनका बेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले टिकट वितरणबाट प्राप्त भएको पैसा आधाआधा बाँडेको आरोप लगाएका छन्।
रमेश लम्साल अधिकांश ठूला परियोजनाको साझा समस्याको रुपमा रहेको जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग सम्बन्धमा अब स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुने भएको छ । सरकारले सङ्घीय संसदमा दर्ता गराएको
