काठमाडौँ। काभ्रेको रोशी गाउँपालिका–७ स्थित बुचाकोटमा शुक्रबार भएको बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने ८ जनामध्ये ४ जनाको पहिचान खुलेको छ । अन्य ४ जनाको भने पहिचान खुल्न बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको
काठमाडौँ । हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यून चापीय रेखा, स्थानीय वायु तथा पूर्वीय वायुको समेत आंशिक प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। जसको प्रभावले कर्णाली र सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ, जेठ २९ गते । नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घले औद्योगिक क्षेत्रभित्रका पूर्वाधार वापतको महसुल बक्यौतासम्बन्धी विषय आपसी समझदारीबाट टुङ्ग्याउन प्रस्ताव गरेको छ । महासङ्घले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत बक्यौता रकम
काठमाडौँ, २९ जेठ । नेपाली काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा रहेका स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूलाई विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा
कास्की, २९ जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टीका सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरू अब संयम, जिम्मेवार र अनुशासित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । रास्वपा गण्डकी प्रदेश समितिको प्रथम
काठमाडौँ, २९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनमा बाल सैनिकको प्रयोगलाई समेट्ने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार
काठमाडौँ, २९ जेठ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालत ले यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश डा.
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी पसेको विषयमा आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन्। आज मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै
काठमाडौं । ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ ।शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने राखेको प्रस्ताव
काठमाडौं । विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा
