सर्वोच्चको फैसला : बहाल जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिनैपर्छ

काठमाडौं, वैशाख ७
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनमा मनोनयन दर्ता गर्नुअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था कायमै रहने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामार्फत गरेको राजीनामा दिनुपर्ने प्रवाधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज भएको छ ।

न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको योग्यतामा यो विषयलाई राखेको थियो । तर, दलहरुले असन्तुष्टी जनाएका थिए । साथसाथै सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट परेको थियो । यसकारण जन्मिएको आशांकालाई सर्वोच्च अदालतले चिरिदिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि स्थानीय तहमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिई पुनः उम्मेदवारी दिनु कानुनसम्मत नभएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतसमक्ष दिएको थियो ।

पुनः उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधानलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आयोगले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सो जवाफ पठाएको थियो । चैत ८ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले सो प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

आयोगको पत्रमा भनिएको छ– ‘स्थानीय तहको कुनै पदमा निर्वाचित वा मनोनित कुनै पदाधिकारीलाई सो पदमा बहाल रहँदासम्म लाभको पद धारण गरेको व्यक्ति होइन भनी निजको मनोनयनपत्र स्वीकृत गर्न मिल्ने कानुनी आधारसमेत छैन ।’

यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि वैशाख ११ र १२ मा मनोनयनपत्र दर्ताको कार्यक्रम तय गरिएको छ । १३ गते उम्मेदवारमाथि उजुरी दर्ता गर्ने दिन तोकिएको छ भने १४ गते निर्वाचन अधिकृतले त्यसबारेमा निर्णय दिनुपर्छ । बहालवाला कुनै जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिएमा र ऊविरुद्ध उजुरी परेमा उम्मेदवारी बदर हुन सक्ने आयोगको भनाइ छ ।

स्थानीय तहमा बहाल रहेको पदाधिकारी सो पदमा बहाल रहेरै उम्मेदवार हुँदा स्थानीय तहको स्रोत, साधन र पहुँचको उपयोग गर्न सक्ने र अन्य प्रतिस्पर्धीले सो सुविधा नपाउँदा उम्मेदवारलाई समान अवसर हुन्छ भन्ने सिद्धान्तविपरीत हुने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुने अवस्था रहने आयोगले पत्रमा जिकिर गरेको छ ।निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सबै उम्मेदवारलाई समान अवसर दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार बनेको आचारसंहिताको व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिट निवेदकको मागदाबी प्रथम दृष्टिमै खारेज योग्य भएकोे आयोगको दाबी छ ।

आयोगले संविधान, ऐन र निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम आचारसंहितामा राजीनामाको व्यवस्था राखिएको भन्दै आयोगले कुनै जनप्रतिनिधिले रिट निवेदन दिएका आधारमा अन्तरिम आदेश दिन नहुने जिकिर गरेको छ ।

स्थानीय तहमा बहालवाला कुनै पदाधिकारीले उम्मेदवारी दिई निजको विरोधमा कुनै उजुरी परेमा यस्तो उजुरी उपर छानबिन गर्दा संविधान तथा स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ दफा १३ बमोजिमको योग्यता नभएमा मनोनयनपत्र बदर गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही ऐनको दफा १३ (घ) कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसै गरी स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली–२०७४ को नियम ५ अनुसूची–१ को खण्ड (थ) मा उम्मेदवार हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन योग्यता पुगेको कुनै पनि व्यक्तिले स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउन कुनै लाभको पद धारण गरेको छैन भनी मनोनयन पत्रका साथ स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सोही ऐनको आधारमा निर्वाचन आचारसंहितामा बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिईकन पुनः उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो ।

जनप्रतिनिधिले भने आफूहरूले पारिश्रमिक नभई सुविधा लिँदै आएको दाबी गर्दै सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले चैत ३ गते जारी गरेको आचारसंहिताविरुद्ध चैत्र ६ गते अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।आयोगले नेपालको संविधानको धारा ३०६ (छ) अनुसार जनप्रतिनिधिले लिएको सुविधा पनि पारिश्रमिक नै हुने दाबी गरेको छ । सो धारामा पारिश्रमिक भन्नाले तलब, भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधासमेत सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ ।

आयोगले प्रतिनिधिभा र प्रदेशसभा सदस्यले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न राजीनामा दिन नपर्ने व्यवस्था संविधानमै राखिएको तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको बताएको छ ।