कुलिङ पिरियड २ वर्ष र उमेरहद ६० वर्ष राखेर संसदिय समितिबाट निजामती विधेयक पास

काठमाडौं । ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने सहमति भएसँगै प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट उक्त विधेयक पारित भएको छ।

शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।

विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ र कर्मचारीको अवकाश उमेरहद कसरी लागू गर्ने भन्नेजस्ता विषय टुंगिन बाँकी थियो। त्यो पनि आज टुंगो लगाएर विधेयक पारित गरिएको हो।

संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति खान दुई वर्ष पर्खनुपर्ने भएको छ। अर्थात् कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने सहमति भएको हो।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत बहुमत सांसद कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने पक्षमा उभिएका थिए। नेकपा एमालेका सांसदहरू एक वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्नेमा थिए।

तर एमालेका सांसदहरू आज दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न सहमत भएपछि सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित हुने अवस्था बनेको हो।

शिक्षा मन्त्रीसमेत रहेका एमाले सांसद रघुजी पन्तले लामो समयदेखि कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएका थिए। तर आज उनले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्न आफू पनि सहमत रहेको धारणा राखेका थिए।
विधेयकको बुँदा नम्बर ४१ मा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’बारे कांग्रेस र एमालेका सांसदबिचमै मतैक्यता थिएन । दुई वर्ष राख्ने कि एक वर्ष राख्ने भन्नेमा उनीहरू विभाजित थिए । कांग्रेस दुई वर्ष राख्नुपर्ने र एमाले एक वर्ष राख्नुपर्नेमा थिए ।

सरकारले यसबारे केही बोलेको थिएन । आज गृहमन्त्री लेखकले समितिको बैठकमा दुई वर्ष राखेर जाँदा उपयुक्त हुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको बताएका थिए । त्यसपछि सहमति जुटेको हो ।

कुलिङ पिरियड कति वर्ष राख्नेमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र एमालेकै सांसदहरूबीच यसअघि मतभेद देखिएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले समय मागेका थिए।

आज समिति बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव गरे। सांसदहरूले सहमति जनाए र सर्वसम्त रूपमा विधेयक पारित भयो।

साथै कर्मचारीको अवकाश उमेर हद ५८ वर्ष रहेकोमा ६० वर्ष राख्ने सहमति भएको छ। ६० वर्षमा कर्मचारी अवकाश हुने सहमति यसअघि नै बने पनि कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा मतभेद थियो।

अब चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ। विधेयक पारित भएको वर्ष ५८ वर्षमै कर्मचारी अवकाश हुनेछन् भने त्यसको एक वर्षपछि ५९ र त्यसको एक वर्षपछि ६० वर्षमा अवकाश हुने गरी सांसदहरूले विधेयकमा सहमति जुटाएका हुन्।

विधेयकको प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीमा सहसचिव भन्दा माथि र सचिव भन्दा तल अतिरिक्त सचिव रहनेछन् । अतिरिक्त सचिव तेह्रौं तहको कर्मचारी हुनेछन् । १४ औं तहमा सचिव र १५ औं तहमा मुख्य सचिव रहन्छन् । यी तीन पद राजपत्राङ्कित विशिष्ट पद अन्तर्गत रहने छन् ।

प्रदेश प्रमुख सचिव संघ अन्तर्गत र प्रदेश सचिव प्रदेश अन्तर्गत रहने छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत रहने छन् । तर प्रदेश निजामती सेवामा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तयार नभएसम्म बढीमा १० वर्ष संघीय सेवाबाट पठाउने व्यवस्था निजामती विधेयकको प्रतिवेदनमा छ ।