जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा कठोर परिणाम हामीले नै भोगिरहेका छौं : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तन अहिलेको समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौति भएको बताएका छन् ।

‘सगरमाथा संवाद’को उदघाटन सत्रलाई शुक्रबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जलवायु परिवर्तनको असर बढ्नुमा नेपालको भूमिका नरहे पनि नेपाललै सबैभन्दा बढी क्षति व्यहोरिरहेको बताए ।

जलवायु परिवर्तनबाट कुनै पनि समाज पूर्णरुपमा सुरक्षित नरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने–‘जलवायु परिवर्तन अब सुदूरको खतरा रहेन । यो हाम्रो समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यो संकट ल्याउनमा हाम्रो खासै भूमिका छैन । तर यसको सबैभन्दा कठोर परिणाम हामीले नै भोगिरहेका छौं ।’

‘हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन् । वर्षा अनिश्चित बन्दै गइरहेको छ । पहिरोहरूले घर–बास बगाइरहेका छन् । बाढी र खडेरी अकस्मात आउँछन् । तर अझै हामी डटिरहेका छौं ।’–प्रधानमन्त्री ओलीले थप भने ।

उनले वातावरण संरक्षणमा नेपालको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताए । पृथ्वी, महासागर र मानवता जोगाउन हिमालहरू जोगाउनु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई थियो ।

सहस्राब्दीयौंपछि बनेका संरचनाहरू आज हाम्रो आँखामै मौन रूपमा हराउँदै छन् : परराष्ट्रमन्त्री राणा
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालहरुले असाधारण तनावको सामना गरिरहेको बताएकी छन् ।

सगरमाथा संवादको उद्घाटन सत्रमा बौल्दै उनले भनिन्–‘हाम्रा हिमनदीहरू जो स्वस्थ ग्रहका मौन प्रतीकहरू हुन्, तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् । सहस्राब्दीयौंपछि बनेका संरचनाहरू आज हाम्रो आँखामै मौन रूपमा हराउँदै छन् ।’

जलवायु संकटले पहाडी समुदायको अस्तित्वको आधार नै हल्लाइरहेको समेत उनले बताइन् ।
उनले भनिन्–‘प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम भएको पहाडी देश नेपाल अहिले गम्भीर द्विविधामा परेको छ, हालैका वर्षहरूमा चरम मौसमी घटनाहरूको सामना गरेका छौं जसले जनजीवनमा विनाशकारी असर पारेका छन् । बाढी, हिमताल विस्फोट, खडेरी, पानीको अभाव र वन डढेलोहरूले देशभरका जनतालाई अथाह पीडा पुर्‍याएको छ ।’

उनले नेपालका लागि हिमालय सांस्कृतिक सम्पदा मात्र नभइ राष्ट्रिय गौरव र पहिचानको मेरुदण्ड भएको भन्दै यसको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच गहिरो सहकार्य हुनुपर्ने बताएकी छन् ।

‘हामीले हाम्रा पूर्वजहरूबाट पूर्ण र स्वस्थ ग्रहको उत्तराधिकार पाएका थियौं, अब हाम्रो दायित्व छ कि भविष्यका सन्ततिहरूलाई पनि यो ग्रह हरियाली, सुन्दरता र मजबुतीका साथ हस्तान्तरण गर्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।

नेपालले पेरिस सम्झौताअनुसार, कार्वन उत्सर्जन घटाउने, स्थानीय समाधानहरू अपनाउने काम गरिरहेको भन्दै उनले नेपालले २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको समेत बताइन् ।

‘नेपालले अगुवाइ गरेका सामुदायिक वन कार्यक्रमले वन क्षेत्र वृद्धि मात्र होइन, संरक्षणको उत्कृष्ट नमुना विश्वभर प्रस्तुत गरेको छ’, उनले भनिन्–‘तर, विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका प्रभावहरू हाम्रो क्षमताभन्दा बढी छन् । हामी पर्याप्त र पूर्वानुमानित जलवायु वित्तीय स्रोतहरूको आह्वान गर्छौं, ताकि राष्ट्रिय र स्थानीय अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्न सकियोस् ।’