‘कुलिङ पिरियड’मा घोर अपराध, जवाफदेहिताबिहीन कार्य क्षमायोग्य हुन नसक्ने सांसदहरुको भनाइ

काठमाडौं । कुलिङ पिरियडबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिसहितका सदस्यहरुले सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफल गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा पुगेर सांसदहरुले छलफल गरेका हुन् ।

छलफलमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, कांग्रेसकी ईश्वरी देवी न्यौपानी, एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रकाश अधिकारीलगायत सहभागी भएका छन् ।

सभामुख घिमिरेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग गरेको छलफल जारी रहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले यस विषयको छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

शर्माले यो विधेयक सच्याउने विषय आफ्नो ठाउँमा भएपनि यो कसरी भयो भन्ने विषय छानबिन हुनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको बताए ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले कुलिङ पिरियडको विषयमा समितिले गरेको निर्णय विपरित संसदबाट पारित विधेयक देखिएको भन्दै यो आपत्तिजनक रहेको बताए ।

सांसद गिरीले यसमा संलग्नहरुलाई कारवाही गरिने बताउदै दोषीले राजीनामा दिनुपर्ने र कारवाहीको भोगी हुनुपर्ने बताएका छन् । गिरीले कारवाही गर्ने विषयमा सभामुख समेत सकारात्मक रहेको बताउँदै यो विषय टुंगो नलागेसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक अगाडी नबढ्ने समेत बताए ।

कुलिङ पिरियडमा भएको हेरफेरको जिम्मा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र सचिवले लिनुपर्छ : थापा
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरको जिम्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले लिनुपर्ने बताएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाबाट पास हुँदा हेरफेर गरिएको पाइएपछि यसमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

यसै सन्दर्भमा एमाले सांसद थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको ‘बाहेक’ शब्द छलछाम गरी घुसाउने को हो ? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’

उनले यदि यस्तो गरेको तथ्य हो भने यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार र जवाफदेहिताविहीन कार्य क्षमायोग्य हुन नसक्ने बताएका छन् । समितिबाट पास भएको विधेयक प्रतिवेदनको अंश समेत राख्दै थापाले भनेका छन्–‘कानून निर्माणमा विधि र प्रक्रियाविपरीतको कुशासन नै हावी देखियो। सार्वभौम संसद र जननिर्वाचित सांसदहरूले छलफल र पारित गरेको कानूनमा कसले के कैफियत गर्‍यो ? यो गम्भीर विषय हो ।’

कुलिङ पिरियडमा गरिएको हेरफेर संसदको अपमान : शेखर कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गराइनु ‘घोर अपराध’ र सार्वभौम संसदप्रतिको ‘अपमान’ भएको बताएका छन् ।

कुलिङ पिरियडको व्यवस्था संसदबाट पास हुने बेलामा परिवर्तन गराइएको सन्दर्भमा डा. कोइरालाको यो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।

उनले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्–‘सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु, गराइनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो ।’

उनले यो प्रकरणमा जोडिएकालाई तुरुन्तै हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै भनेका छन्–‘यस प्रकरणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारवाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाउँ ।’

‘कुलिङ पिरियड’ नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारवाही अगाडि बढ्नु नहुने पनि उनको धारणा छ ।

राज्य व्यवस्था समिति हुँदै प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई दुई वर्ष अरु नियुक्तिमा निषेध गर्न राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी दुईथरी व्यवस्था विवादमा परेको छ ।

एउटा व्यवस्थामा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका लागि राखिएको व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द थपिएपछि उच्च पदस्थहरूलाई फेरि घुमाएर सहुलियत दिइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ८२(४) कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ–‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

तर त्यही दफाको उपदफा (५) भने राजपक्रांकित विशिष्ट (मुख्यसचिव, सचिव र अतिरित्त सचिव) अनि प्रथम श्रेणी (सहसचिव)का लागि अवकाशपछिको दुई वर्षकै लागि थफ र छुट्टै निषेधात्मक व्यवस्था छ । जसमा संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने अन्य नियुत्ति बाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नमिल्ने व्यवस्था थपिएको हो । त्यसलाई निजी क्षेत्र वा अरु निकायमा काम गर्ने रुपमा समेत अर्थ लगाइएको छ ।

अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पनि निषेध गरिएको थियो ।

त्यो बाहेक अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र वा निगमन गर्ने भए त्यस्ता संस्थामा काम गर्न निषेध गरिएको छ ।

उपदफा (५)को (ख)मा समावेश भएको संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने नियुत्ति बाहेक अरु नियुक्तिलाई मात्रै बन्देज लगाउने व्यवस्था सहितको विधेयक बनाइएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।