‘कुलिङ पिरियड’मा ‘किर्ते’ : सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले मागे सभापति खतिवडाको राजीनामा
काठमाडौं । निजामती विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडमा किर्ते भएको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले सभापति रामहरि खतिवडाको राजीनामा माग्नेक्रम सुरु भएको छ ।
विधेयकमा किर्ते गरेर कुलिङ पिरियड हटाउने शब्द घुसाएको भन्दै यसको नैतिक जिम्मेवारी सभापति रामहरिले खतिवडाले लिनुपर्ने सांसदहरूको भनाइ छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले यस्तो गम्भीर लापरवाही समिति सभापतिको सहयोगविना नहुने भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने–‘विधेयकमा गम्भीर लापरबाही भएको छ । यसको छिनोफानो हुनुपर्छ र समिति सभापतिले राजीनामा दिनुपर्छ ।
त्यसैगरी एमाले सांसद पदम गिरीले पनि सभापति खतिवडाको राजीनामा मागिने बताए ।
उनले भने–‘कर्मचारीको मात्र लापरबाही भन्न मिल्दैन यसमा सभापतिको समेत हात हुनसक्छ । त्यसैले उहाँको राजीनामा र छानबिन हुन जरुरी छ ।’
कुलिङ पिरियडको विषय आएपछि सांसदहरूले यसको छिनोफानो नभएसम्म समितिको बैठक अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन् । त्यसैले बिहान ८ बजेलाई बोलाइएको समितिको बैठक अभै बस्न सकेको छैन ।
सभापति खतिवडा सहित समितिका केही सदस्यहरु भने सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेट्न पुगेका छन् ।
कुनै पनि निजामती कर्मचारी वा अन्य कर्मचारीले राजीनामा दिएमा वा सेवाबाट हटेमा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षको अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने सहमति भए पनि निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा बाहेक शब्द राखिएको थियो। त्यसमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले यसबारे ध्यानाकर्षण गराउन सभामुख घिमिरेसँग सोमबार नै टेलिफोन गरी समय माग गरेका थिए।
संवैधानिक वा कुटनीतिक नियुक्तिमा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेक भन्ने शब्द रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याएर राष्ट्रिय सभामा पठाउन सांसदहरूले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधि सभाबाट ुकुलिङ पिरियडुसहितको संघीय निजामती विधेयक पारित भएको भनिएपनि रहस्यमयी तवरले उक्त व्यवस्था हटाएकोमा चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । विभिन्न दलका नेता, सांसद तथा सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरेका हुन् ।
कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडा सभापति रहेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थासहितको प्रतिवेदन समिति हुँदै प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको थियो ।
तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको केही समयमै उक्त विधेयकमा कुलिङ पिरियड विपरीत हुनेगरी ‘बाहेक’ शब्द घुसाएर विधेयक अघि बढाएको पाइएको हो ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी र अन्य दलका नेता तथा सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको उक्त संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत रूपमा परिवर्तन गरिनु सामान्य घटना नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
त्यसैगरी संसदमा पेश भएको निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकमा देखिएको असमानता र अस्पष्टतामाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कडा आपत्ति जनाएको छ।
खासगरी कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधानमा देखिएको हेरफेरलाई लिएर रास्वपाले यो प्रक्रियालाई ‘गम्भीर लापरवाही’ भन्दै संसदीय समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई नै जिम्मेवार ठहर गर्दै राजीनामाको माग गरेको हो।
रास्वपाका प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झाले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको संस्करण र अन्तिममा आएको संस्करणबीच फरक देखिएको भन्दै सभापति खतिवडाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
सभामुखसँग छलफल
कुलिङ पिरियडबारे छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिसहितका सदस्यहरुले सभामुख देवराज घिमिरेसँग छलफल गरेका छन् ।
सिंहदरबारस्थित सभामुख देवराज घिमिरेको कार्यकक्षमा पुगेर सांसदहरुले छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, कांग्रेसकी ईश्वरी देवी न्यौपानी, एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका प्रकाश अधिकारीलगायत सहभागी भएका छन् ।
सभामुख घिमिरेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिसँग गरेको छलफल जारी रहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले यस विषयको छानबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शर्माले यो विधेयक सच्याउने विषय आफ्नो ठाउँमा भएपनि यो कसरी भयो भन्ने विषय छानबिन हुनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको बताए ।
त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले कुलिङ पिरियडको विषयमा समितिले गरेको निर्णय विपरित संसदबाट पारित विधेयक देखिएको भन्दै यो आपत्तिजनक रहेको बताए ।
सांसद गिरीले यसमा संलग्नहरुलाई कारवाही गरिने बताउदै दोषीले राजीनामा दिनुपर्ने र कारवाहीको भोगी हुनुपर्ने बताएका छन् । गिरीले कारवाही गर्ने विषयमा सभामुख समेत सकारात्मक रहेको बताउँदै यो विषय टुंगो नलागेसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक अगाडी नबढ्ने समेत बताए ।
कसले के भने ?
कुलिङ पिरियडमा भएको हेरफेरको जिम्मा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र सचिवले लिनुपर्छ : थापा
नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको हेरफेरको जिम्मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाबाट पास हुँदा हेरफेर गरिएको पाइएपछि यसमा प्रश्न उठिरहेको छ ।
यसै सन्दर्भमा एमाले सांसद थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘समितिको प्रतिवेदनमै नरहेको ‘बाहेक’ शब्द छलछाम गरी घुसाउने को हो ? राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
उनले यदि यस्तो गरेको तथ्य हो भने यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार र जवाफदेहिताविहीन कार्य क्षमायोग्य हुन नसक्ने बताएका छन् । समितिबाट पास भएको विधेयक प्रतिवेदनको अंश समेत राख्दै थापाले भनेका छन्–‘कानून निर्माणमा विधि र प्रक्रियाविपरीतको कुशासन नै हावी देखियो। सार्वभौम संसद र जननिर्वाचित सांसदहरूले छलफल र पारित गरेको कानूनमा कसले के कैफियत गर्यो ? यो गम्भीर विषय हो ।’
कुलिङ पिरियडमा गरिएको हेरफेर संसदको अपमान : शेखर कोइराला
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गराइनु ‘घोर अपराध’ र सार्वभौम संसदप्रतिको ‘अपमान’ भएको बताएका छन् ।
कुलिङ पिरियडको व्यवस्था संसदबाट पास हुने बेलामा परिवर्तन गराइएको सन्दर्भमा डा. कोइरालाको यो भनाइ सार्वजनिक भएको हो ।
उनले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्–‘सर्वसम्मतिबाट संसदमा पेस भएको निजामती सेवा विधेयक अनधिकृत रुपमा परिवर्तन गरिनु, गराइनु कुनै सामान्य घटना नभई, देश र जनताप्रति गरिएको घोर अपराध र सार्वभौम संसदप्रति गरिएको अपमान हो ।’
उनले यो प्रकरणमा जोडिएकालाई तुरुन्तै हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने बताउँदै भनेका छन्–‘यस प्रकरणमा जोडिएकालाई तुरुन्त हदैसम्मको कारवाही अगाडि बढाई, परिवर्तन गरिएको व्यवस्थालाई आजै पुरानै अवस्थामा लैजाउँ ।’
‘कुलिङ पिरियड’ नराखी यस विधेयकका अगाडिका काम कारवाही अगाडि बढ्नु नहुने पनि उनको धारणा छ ।
जनताप्रतिको बेइमानी : शर्मा
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले निजामती सेवा विधेयकमा भएको चलखेललाई जनताप्रतिको बेइमानी भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले यस्ता भ्रष्ट र तुच्छ कार्यले संसद्कै उपहास गर्ने भएकोले जो कोही भए पनि संलग्नलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउन माग गरेका छन् ।
शर्माले लेखेका छन् –‘सदीय इतिहासमा कानून निर्माणको सर्वोच्च निकायमै कानुनको दफामा हेराफेरी १ जनप्रतिनिधिहरूको अपहरण जनताप्रति बेइमानी, भ्रष्ट र तुच्छ कार्य संसद्कै उपहास गर्ने जो कोही भए पनि तत्काल निलम्बन गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
व्यक्तिहरुको स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला ? : भण्डारी
नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले सांसदलाई नै झुक्क्याएर निजामती विधेयकमा वरिष्ठ प्रशासकहरूका स्वार्थ घुसाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
भण्डारीले सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला भन्दै संशय प्रकट गरेका छन् ।
भण्डारीले लेखेका छन्–‘सांसदमा सांसदलाई समेत ढाँट्ने छल्ने र किर्ते गर्ने गरे पछि ! स्वार्थका लागि यो मुलुक कति ठगिएको होला ? कहाँबाट गल्ती भएको छ ? यो अक्षम्य ठुलो अपराधको कारबाही इतिहास बन्ने गरी गर्नु पर्दछ । कति ठुलो छलछाम ! दायित्वमा रहेका सम्बद्ध पक्ष पनि परीक्षणको कसीमा हुनुपर्दछ । के के देख्नु , सुन्नु र भोग्नु पर्ने हो ? यो भन्दा ठुलो लज्जा पनि केही हुँदैन !’
राज्य व्यवस्था समिति हुँदै प्रतिनिधि सभाबाट पास भएको निजामती सेवा विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरूलाई दुई वर्ष अरु नियुक्तिमा निषेध गर्न राखिएको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी दुईथरी व्यवस्था विवादमा परेको छ ।
एउटा व्यवस्थामा विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका लागि राखिएको व्यवस्थामा ‘बाहेक’ शब्द थपिएपछि उच्च पदस्थहरूलाई फेरि घुमाएर सहुलियत दिइएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ८२(४) कुलिङ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ–‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’
तर त्यही दफाको उपदफा (५) भने राजपक्रांकित विशिष्ट (मुख्यसचिव, सचिव र अतिरित्त सचिव) अनि प्रथम श्रेणी (सहसचिव)का लागि अवकाशपछिको दुई वर्षकै लागि थफ र छुट्टै निषेधात्मक व्यवस्था छ । जसमा संवैधानिक, कुटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने अन्य नियुत्ति बाहेकका पदमा नियुक्ति लिन नमिल्ने व्यवस्था थपिएको हो । त्यसलाई निजी क्षेत्र वा अरु निकायमा काम गर्ने रुपमा समेत अर्थ लगाइएको छ ।
अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पनि निषेध गरिएको थियो ।
त्यो बाहेक अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायसँग सम्बन्धित कार्यक्षेत्र वा निगमन गर्ने भए त्यस्ता संस्थामा काम गर्न निषेध गरिएको छ ।
उपदफा (५)को (ख)मा समावेश भएको संवैधानिक, कूटनीतिक नियुक्ति तथा सरकारले गर्ने नियुत्ति बाहेक अरु नियुक्तिलाई मात्रै बन्देज लगाउने व्यवस्था सहितको विधेयक बनाइएको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
प्रकाशित मिति: १७ असार २०८२, मंगलबार
