जेठ पहिलो सातादेखि सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने तयारीमा सरकार, झन्डै ४६ अर्ब फिर्ता गर्न बाँकी

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रियाको औपचारिक सुरुवात आगामी जेठको पहिलो सातादेखि हुने भएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले मंगलबार एक कार्यक्रम गरी जेठको पहिलो साताबाट माग दाबीकर्ता बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने कार्य आरम्भ गर्ने जानकारी गराएको हो ।

समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीहरूको करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब फिर्ता गर्न बाँकी रहेको छ ।

समितिको कोषमा रकम अभाव भएमा सरकारले विनियोजन गरेको चक्रीय कोषबाट सापटी लिएर भए पनि बचतकर्ताको रकम भुक्तानी गरिने रणनीति बनाइएको छ।

त्यस्तै माग दाबी छुट भएका बचतकर्तालाई माग दाबी गर्नका लागि आगामी साउनको पहिलो साता समय खुला गरिने समितिले जनाएको छ ।

यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन् ।

समितिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री रावलले सहकारीको बचत फिर्ता गर्ने आधार नै ऋण असुली भएकोले यसका लागि सरकारले कडा कदम चाल्ने स्पष्ट पारिन् । उनकाअनुसार समस्याग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिएर समयमा चुक्ता नगर्ने ऋणीहरूको नामावली आजै मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिँदैछ ।

ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ऋणीहरूलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधाहरू रोक्ने तयारी समेत गरेको छ ।

फरार रहेका ठूला ऋणीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याई उनीहरूबाट ऋण असुल गरेरै बचतकर्ताको रकम सुरक्षित फिर्ता गराइने मन्त्रीको दाबी छ ।