भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बिमा सेवामा आबद्ध गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ, २८ जेठ । सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासका नागरिकलाई दुर्घटना, स्वास्थ्य र जीवन बिमा सेवामा आबद्ध गर्ने तयारीलाई तीव्रता दिएको छ।

सरकारले तोकेको ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई बिमा कार्यक्रममा समेट्न आवश्यक कार्यविधि निर्माणको तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकालले जानकारी दिनुभयो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहजीकरणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सामूहिक तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमा तथा बालबालिकाका लागि शैक्षिक योजनासहितको बिमा सुविधा उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाएको छ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, राष्ट्रिय जीवन बिमा कम्पनी लिमिटेड, स्वास्थ्य बिमा बोर्ड तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक तयारीलाई तीव्रता दिएका छन्।

नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीका अनुसार निर्माणाधीन कार्यविधिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई जीवन, दुर्घटना र स्वास्थ्य बिमामा कसरी समेट्ने तथा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्नेछ।

हाल काठमाडौँ उपत्यकाका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा करिब एक हजार ४८८ जना आश्रित छन्। तीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढीको डिजिटल लगत सङ्कलन भइसकेको छ भने बाँकीको विवरण पनि आधिकारिक पहिचानका आधारमा समेटिने जनाइएको छ।

सरकारले बिमा कार्यक्रमको सम्पूर्ण प्रिमियम तथा लागत व्यहोर्नेछ। आवश्यक बजेट स्रोत सुनिश्चित भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

निर्देशक अधिकारीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुरु हुने यो कार्यक्रम कम्तीमा १० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने योजना छ। विद्युतीय लगत प्रणालीमा समेटिएका नागरिकबाट प्रारम्भ हुने कार्यक्रम क्रमशः देशभरका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीसम्म विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।