जलविद्युत् रोयल्टी बाँडफाँटको आधार स्पष्ट, भौगोलिक अवस्था, क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यालाई मुख्य सूचक

काठमाडौँ, ३० जेठ। सरकारले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचाबारे स्पष्ट गर्दै सम्बन्धित निकायलाई सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

विद्युत् विकास विभागले रोयल्टी बाँडफाँट गर्दा आयोजनाको भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यालाई मुख्य सूचकका रूपमा निर्धारण गरेको जनाएको छ ।

विभागका अनुसार भौगोलिक अवस्थिति ५० प्रतिशत, प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफल २५ प्रतिशत र प्रभावित क्षेत्रको जनसङ्ख्या २५ प्रतिशत भारका आधारमा रोयल्टी वितरण गरिनेछ ।

भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित क्षेत्र र जनसङ्ख्यालाई समेत मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र तथा आयोजना वरपरका उपल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले जलविद्युत्लाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखेको छ । हाल निजी क्षेत्र तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका एक मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीमध्ये पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानीलगायतका स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा सङ्घीय सरकारको हिस्सा ५० प्रतिशत तथा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा २५–२५ प्रतिशत रहने व्यवस्था छ ।

सङ्घीय सरकारको भाग सङ्घीय सञ्चित कोषमा, प्रदेशको भाग सम्बन्धित प्रदेश सञ्चित कोषमा र स्थानीय तहको भाग सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरिनेछ ।

मुख्य क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाका बाँध, विद्युत् गृह तथा अन्य प्रमुख भौतिक संरचना निर्माण भएका वडाहरू पर्नेछन् । जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त तथा नदी प्रवाही आयोजनाको प्रकृतिअनुसार मुख्य क्षेत्र निर्धारण गरिएको विभागले जनाएको छ ।

अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले छोएका सम्पूर्ण वडा, विद्युत् गृहसम्म पानी पुर्‍याउने संरचना रहेका क्षेत्र तथा विद्युत् गृह अवस्थित स्थानलाई पनि रोयल्टी बाँडफाँटको दायरामा समेटिएको छ ।

त्यस्तै, एकै नदी बेसिनका आयोजनाको बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृहसम्मका नदी किनारका वारिपारिका वडा, माथिल्लो तटीय क्षेत्र तथा तल्लो तटीय क्षेत्रका वडा पनि प्रभावित क्षेत्रका रूपमा रोयल्टी प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन् ।

विभागले विद्युत् रोयल्टी बाँडफाँटमा हालसम्म मानव विकास सूचकाङ्कलाई आधार नबनाइएको जनाएको छ । यद्यपि राजस्व बाँडफाँट तथा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणमा भने मानव विकास सूचकाङ्कलाई महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ ।

विभागका अनुसार हाल १९१ वटा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् भने २६४ वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । तय गरिएका सूचकका आधारमा बढी आयोजना रहेका जिल्लाले तुलनात्मक रूपमा बढी र कम आयोजना रहेका जिल्लाले कम रोयल्टी प्राप्त गर्नेछन् ।

हाल देशको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता चार हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो क्षमता पाँच हजार ५३५ मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।