सांसदले उठाएका जनसरोकारका विषयको प्रगति अब फोनमार्फत जानकारी गराइने

काठमाडौँ, २६ असार । सरकारले संघीय संसदमा सांसदहरूले उठाउने जनसरोकारका प्रश्न र समस्याको समाधानबारेको प्रगति सम्बन्धित सांसदलाई प्रत्यक्ष फोन गरेर जानकारी गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यससँगै त्यसको साप्ताहिक अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गरिने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वयका लागि तोकिएका अधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले संसदमा उठ्ने जनसरोकारका विषयलाई टिपोट र अभिलेखीकरणमा मात्र सीमित नराखी समाधानसम्म पुर्‍याउने गरी सक्रिय रूपमा काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार सांसदले उठाएका विषयमा भएको कामकारबाहीको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रत्येक साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको नियमित र सूक्ष्म अनुगमन गर्नेछ। साथै सभामुख र प्रमुख सचेतकलाई पनि यस व्यवस्थाबारे जानकारी गराइने उहाँले बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले संसदमार्फत नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा शून्य समय, विशेष समय वा अन्य प्रक्रियामार्फत उठाइने जनसरोकारका सबै विषयलाई समाधानमुखी ढङ्गले सम्बोधन गरिनेछ।

उहाँले मन्त्रीले सदनमा मौखिक जवाफ दिएर मात्र नपुग्ने भएकाले अब सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रश्न उठाउने सांसदलाई प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क गरी समाधानको प्रगति जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी समग्र समीक्षा र अनुगमन गर्नेछ। यसका लागि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने तयारीसमेत गरिएको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यस व्यवस्थाले संसदमा उठ्ने जनसरोकारका विषयको प्रभावकारी सम्बोधन, सरकारको जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयसमेत प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।