धादिङ। धादिङ १ बाट नवनिर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सवारीसाधनमा लगाइएको कर बन्द गर्न दिएको निर्देशनप्रति धादिङका १३ वटै पालिकाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। धादिङ जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय संरचना अनुसार
काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक दिल निशानी मगरले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापालाई राजीनामाबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मगरले चुनाव हार्नु कुनै अपराध वा
काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध अभियोग संशोधन निर्णयविरूद्ध दायर रिटमाथिको सुनुवाइ सकिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त
काठमाडौं । सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक सुरु भएको छ । संसदीय दलका कार्यालयको व्यवस्थापन, कर्मचारीको व्यवस्था तथा उपलब्ध गराइने सेवा-सुविधासम्बन्धी विषयमा धारणा आदानप्रदान गर्न संघीय संसद् सचिवालयले आह्वान
हुम्ला। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की कर्णाली प्रदेशमा पुगेकी छन्। निर्वाचन सफल पार्न भूमिका खेल्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्थानीय सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न कर्णाली प्रदेश पुगेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले जानकारी दिए
काठमाडौं । संघीय संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको बैठक आह्वान गरेको छ। सचिवालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार संसदीय दलका कार्यालयको व्यवस्थापन, कर्मचारीको व्यवस्था तथा उपलब्ध गराइने
काठमाडौं । कैलालीको खक्रौला भन्सार नजिकै रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा सुरक्षा गुल्ममा तनाव भएको छ । भारतबाट नेपालतर्फ ल्याइरहेको सामान बरामद गरेको विषय विवाद हुँदा मंगलबार साँझ गुल्ममा तनाव
काठमाडौं । अध्यागमन विभागले पर्यटक भिसामा नेपाल आएका विदेशीहरूलाई कुनै पनि प्रतियोगितामा सहभागी नगराउन निर्देशन दिएको छ । विभागले आज पत्र जारी गर्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई यस्तो
काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिकतर्फ निर्वाचित भएका सांसदहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण सुरु गरिएको छ । बिहीबार निर्वाचन आयोगमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न छ दलबाट समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै
