कर्णालीमा जलवायु उत्थानशीलताका लागि ८.५ मिलियन डलर अनुदान स्वीकृत

काठमाडौँ, १७ असार । हरित जलवायु कोष (जिसिएफ) बोर्डको ४५औँ बैठकले कर्णाली प्रदेशमा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ।

‘कर्णाली प्रदेशमा जीविकोपार्जनका अवसर तथा स्थानीय क्षमता अभिवृद्धिमार्फत वनमा निर्भर समुदायको जलवायु उत्थानशीलता निर्माण’ शीर्षकको प्रस्ताव बुधबार स्वीकृत गरियो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)ले जिसिएफको प्रत्यक्ष पहुँच प्राप्त निकायका रूपमा सरलीकृत स्वीकृति प्रक्रियाअन्तर्गत परियोजना विकास गर्‍यो।

कुल ९.२ मिलियन अमेरिकी डलर लागतको चारवर्षे परियोजनामा जिसिएफबाट ८.५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान रहनेछ। परियोजनाले कर्णाली प्रदेशमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको सहनशीलता, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जन तथा संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा र दैलेख जिल्लामा सञ्चालन हुने परियोजनामार्फत पारिस्थितिकीय पुनःस्थापना, प्रकृतिमा आधारित समाधान, जलवायु–सहनशील जीविकोपार्जन, समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली तथा स्थानीय संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। यसबाट एक लाखभन्दा बढी नागरिक प्रत्यक्ष र चार लाखभन्दा बढी नागरिक अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

परियोजनामा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र समान लाभ सुनिश्चित गर्न विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। यो परियोजनाले नेपालको राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०), राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) तथा अन्य राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकताको कार्यान्वयनमा समेत योगदान पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

परियोजना राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिनेछ। एनटिएनसीले सहकार्यान्वयन निकायका रूपमा काम गर्नेछ भने अर्थ मन्त्रालयले जिसिएफ स्रोतको व्यवस्थापन र कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्नेछ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले यस स्वीकृतिलाई नेपालको जलवायु सहनशीलता अभियानका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताइन। उनले जलवायु–संवेदनशील समुदायसम्म राष्ट्रिय नीति व्यवहारमा उतार्ने दिशामा यो परियोजना प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

अर्थ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख तथा जिसिएफका लागि राष्ट्रिय नामित प्राधिकरण (एनडिए) फोकल प्वाइन्ट धनीराम शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त पहुँच र व्यवस्थापनमा नेपालको संस्थागत क्षमता थप सुदृढ भएको बताए। एनटिएनसीका सदस्य–सचिव डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेलले प्रकृतिमा आधारित दीर्घकालीन जलवायु उत्थानशीलता प्रवर्द्धन गर्न परियोजनाले महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे।