काठमाडौँ, २३ वैशाख। हाल नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायु तथा नेपालको पूर्वी भूभाग नजिक तल्लो वायुमण्डलमा रहेको न्यून चापीय क्षेत्रको प्रभाव रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। हाल मधेस, बागमती,
काठमाडौं । सरकारले मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर य बनाएको छ । मालपोत ऐन तथा जग्गा (नाप जाँच) ऐनमा रहेको ‘मालपोत कार्यालय’ भन्ने शब्दलाई झिकेर दुईवटै ऐनमा त्यस ठाउँमा ‘भूमि
काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्को दुवै सदनको बैठक बैशाख २८ गते आह्वान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाएको मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएको छ। आज दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएको बैठक केहीबेर अघिदेखिप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । बैठकमा
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रियाको औपचारिक सुरुवात आगामी जेठको पहिलो सातादेखि हुने भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले मंगलबार एक कार्यक्रम गरी जेठको पहिलो साताबाट माग
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । आज दिउँसो ३ बजे बैठक बस्नेगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका हुन् बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्ने छ। सोमबार
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुमबासी बस्तीहरू बलजफती हटाएकोमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश सुनील कुमार पोखरेलको एकल इजलासले माजिद अन्सारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै
जनकपुुरधाम । मधेश प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी बाहिरिएको छ। मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राउतले पदभन्दा जनताको सेवा महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीले सरकारलाई
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकहरूसँग छलफल गर्दैछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज दिउँसो ३ः०० देखि ५ः००
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २ दिनअघि बैठक तथा सिफारिसमा राखिएका गणपुरक प्रावधानलगायतको विषयमा पूर्ववत अडानसहित अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए
