राजनीति

कांग्रेसको नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा ३९ सदस्य थप

काठमाडौँ, २३ वैशाख। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा ३९ सदस्य थप गरिएको छ । पार्टीका उपसभापति एवम् केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका प्रमुख विश्वप्रकाश शर्माले मंगलबार

संविधान संशोधन बहस : पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकसँग छलफल

काठमाडौँ, २३ वैशाख। संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्यसचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकसँग छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब तीन घण्टा

मधेश सरकारबाट बाहिरियो सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, समर्थन फिर्ता

जनकपुुरधाम । मधेश प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी बाहिरिएको छ। मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत राउतले पदभन्दा जनताको सेवा महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीले सरकारलाई

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा समसामयिक राजनीति

विद्यार्थी र कर्मचारी जनचाहनाअनुसार भन्दा पनि दलका नेताको ‘स्लिपर सेल’ बनेकाले संगठन भंग गरियो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, २२ वैशाख। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफूहरु जनताको चाहना बमोजिम काम गर्न सरकारमा आएको बताउँदै आम जनतालाई ढुक्क हुन अनुरोध गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत् यस्तो बताएका हुन्। वर्षौंदेखि धेरै

जनमत पार्टीद्वारा मधेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

काठमाडौँ, २२ वैशाख। जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । समर्थन फिर्तासम्बन्धी पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद दाहालका अनुसार

गोकुल बास्कोटाको घुमाउरो प्रश्न : किन भारत र नेपालमै कम्युनिस्ट कमजोर भए?

काठमाडौँ, २२ वैशाख। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले भारतमा पनि कम्युनिस्ट सत्ताच्युत भएपछि कडा टिप्पणी गरेका छन्। उनले भारत र नेपालमा कम्युनिस्ट शक्ति हारेको भन्दै अब श्रीलंकामा मात्र सीमित भएको

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज

काठमाडौँ, २२ वैशाख। सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत् आयोग खारेज भएको हो । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा

सुहाङको प्रश्न : संसद् ठप्प पारेर सरकारले किन अध्यादेश रोज्यो?

काठमाडौँ, २२ वैशाख। नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले संसद र संसदीय समितिको उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत भएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा

जेनजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र सुकुमबासीको अवस्था अनुगमन गर्न नेविसंघको मानवअधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ, २२ वैशाख। नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले भदौ २३–२४ गते घटित घटनासम्बन्धी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेललाई