काठमाडौँ, १ साउन । नेपाल टेलिभिजन (हाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था) को स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित अध्ययन समितिले विभिन्न खरिद तथा सम्झौतामा गम्भीर अनियमितता, प्रक्रियागत कमजोरी र आर्थिक
काठमाडौँ, १ साउन । नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल विशेष अदालतबाट साधारण तारेखमा छुटेका छन्। विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शुक्रबार सुनुवाइपछि पौडेललाई
काठमाडौँ, १ साउन । विगत नौ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन सरकार र पीडित पक्षबीच ९ बुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको छ। गत असार २५ गते जनकपुरबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय
काठमाडौँ, १ साउन । निरन्तरको वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोका कारण देशका विभिन्न भागका छ वटा राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएका छन्। नेपाल प्रहरीका अनुसार बिपी राजमार्गअन्तर्गत खुर्कोट–नेपालथोक–कटुन्जेबेँसी खण्डमा सम्भावित
बर्दिया । बिचाैलियासँगै कार्यालयभित्र मादक पदार्थ सेवन गरिरहेकाे अवस्थामा भूमि प्रशासन कार्यालय गुलरिया बर्दियाका कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । कार्यालयभित्रै मादक पदार्थ सेवन गरिरहेकाे अवस्थामा बिचाैलियासहित कर्मचारी पक्राउ परेका हुन्।पक्राउ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदका स्वकीय सचिवहरूको पारिश्रमिक र सुविधालाई समयसापेक्ष बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा उनले स्वकीय सचिवको तलब, सेवा–सुविधा तथा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले स्वदेशी जुत्ता-चप्पल उद्योगको विकास, उत्पादन विस्तार र बजार प्रवर्द्धनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन अफ
काठमाडौं । दुर्गेश थापाको ‘मास्टर्नी’ बोलको गीतविरुद्ध सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । आज तनहुँको ब्यास नगरपालिका– ११ को बाराही माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक रमेशबाबु भट्टराईले उक्त गीतलाई प्रतिबन्ध
काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार सूचना जारी गर्दै सचिवालयले सांसदहरूलाई आफ्नो तथा
काठमाडौं । सरकारले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातबुँदे निर्देशन जारी गर्दै सबै मन्त्रालय, आयोग,
