काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले फिल्म ‘मास्टर्नी’ को ‘म्याथ सिक्ने भए…’ बोलको प्रबर्धनात्मक गीतलाई तुरून्त बन्द गर्न माग गरेको छ । ‘मास्टर्नी’ चलचित्रको प्रमोसनल गीतप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै महासंघले महिला
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दामा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बयान विशेष अदालतमा सुरु भएको छ। विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासमा पौडेलको बयान
काठमाडौं । आन्दोलनरत मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित र सरकारबीच आज औपचारिक सम्झौता हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याजपीडित पक्षका प्रतिनिधिबीच सम्झौताका लागि छलफल सुरु
काठमाडौँ । सरकारले सरकारी जागिरबाट पेन्सन पकाएका कर्मचारीलाई फेरि करारमा राख्न नपाइने निर्णय गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सबै निकायमा परिपत्र जारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल जुत्ता उत्पादक संघका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने भएका छन्। छलफलमा स्वदेशी जुत्ता–चप्पल उद्योगको उत्पादन, बजार विस्तार, आयात
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले नेपाली राजनीतिबाट अधिनायकवादी सोच, लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति, दमन, अन्याय र भ्रष्टाचारलाई सदाका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्। साउने संक्रान्ति
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पछिल्ला दिनमा सेयर बजारमा देखिएको उतारचढावका बीच लगानीकर्तालाई अफवाहको पछि नलागी आधिकारिक सूचनाका आधारमा मात्रै निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष
काठमाडौँ, ३२ असार। सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकका समस्या समाधानका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससहित विभिन्न सात महत्वपूर्ण निर्णय गरेको
कलैया, ३२ असार । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमतिको मस्यौदा तयार भएको छ। गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको उपस्थितिमा बुधबार राति सहमतिको
काठमाडौँ, ३२ असार । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील, बलियो र व्यावसायिक बनाउन आगामी मौद्रिक नीतिमा आवश्यक लचकता र सहजीकरण गर्न सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा
